मराठा आरक्षणाचा आनंदच, पण मुस्लिम आरक्षणाचे काय ? - इम्तियाज जलील

औरंगाबाद : सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर केले त्याचे स्वागतच आहे, पण मग 2014 मध्ये उच्च न्यायालयाचे आदेश असतांना मुस्लिम समाजाला आरक्षण का दिले नाही ? असा सवाल एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी "सरकारनामा'शी बोलतांना केला. न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुस्लिम आरक्षणासाठीही एखादा आयोग नेमला असता तर आम्हालाही न्याय मिळाला असता असा टोला देखील त्यांनी सरकारला लगावला. 

सभागृहात कुठलेही विधेयक मंजुर करण्याआधी त्यावर चर्चा होणे महत्वाचे असते. सभागृहाचे सदस्य म्हणून तो आमचा अधिकार आहे. पण या सरकारने राज्य मागसवर्ग आयोगाचा अहवाल पटलावर न ठेवता थेट एटीआर आणि त्यानंतर विधेयक मंजूर करून घेतले. त्यामुळे सभागृहाचे सदस्य म्हणून आमच्या अधिकारांवर देखील सरकारने गदा आणल्याचा आरोप इम्तियाज यांनी केला. 

मराठा, मुस्लीम, धनगर, कोळी समाजाला आरक्षण मिळावे अशी आमची मागणी होती. पैकी मराठा आरक्षण देण्यासाठी सरकारने राज्य मागसवर्ग आयोगाची स्थापना केली आणि त्या अहवालावरून आरक्षण जाहीर केले. मराठा बांधवांना आरक्षण मिळाले याचा आनंदच आहे, पण मग मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणासाठी यापुर्वी नेमलेल्या रंगनाथ मिश्रा, सच्चर आणि मेहमूद रहेमान आयोगाने दिलेले अहवाल आणि शिफारशी स्वीकारून त्या आधारे तत्कालीन सरकारने आरक्षण का जाहीर केले नाही? असा प्रश्‍न इम्तियाज जलील यांनी उपस्थित केला. 

मुस्लीम समाजाला आतापर्यंत आरक्षण मिळाले नाही याला कॉंग्रेस-आघाडी सरकारच जबाबदार असून केवळ सत्तेसाठी त्यांनी मुस्लिमांचा फुटबॉलसारखा वापर केला. मराठा समाजाला राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील ज्या शिफारशींवरून आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे तो प्रकार घातक आणि हिंदु-मुस्लिम समाजात भेदभाव निर्माण करणारा असल्याचा आरोप इम्तियाज यांनी केला. 

मुस्लिमांची सामाजिक परिस्थिती अधिक गंभीर.. 

राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपल्या अहवालामध्ये 36 टक्के मराठा समाजाकडे नळ जोडणी आहे, सरकारी नोकरीत मराठा समाजाचे प्रमाण 6 टक्के आहे, 30 टक्के लोकांकडेच पक्की घरे आहेत असे नमूद केले आहे. या आधारे मराठा समाजाला मागास ठरवण्यात आले असेल तर हा घातक प्रकार आहे. मग मुस्लिम समाजाची सामजिक परिस्थिती दर्शवण्यासाठी रंगनाथ मिश्रा, सच्चर, मेहूमुद रहेमान कमिशनने देखील आपल्या अहवालात मुस्लिमांची शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती भयंकर असल्याचे नमूद केले होते. 

मराठा समाजापेक्षाही मुस्लीम समाजाची अवस्था बिकट असल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले होते, मग तो स्वीकारून त्यावेळच्या सरकारने मुस्लिमांना आरक्षण का दिले नाही ? याचा पुनरुच्चार इम्तियाज जलील यांनी यावेळी केला. महाराष्ट्रात 2013-18 दरम्यान, ज्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या त्यात 2112 शेतकरी हे मराठा होते असे देखील मागासवर्ग आयोगाने अहवालात म्हटले आहे. आता शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये देखील तुम्ही जात बघणार आहात का? मग उद्या मुस्लिम, धनगर जातीच्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करायच्या का? मग तुम्ही त्यांनी आरक्षण देणार आहात का? हा सगळा प्रकार भयंकर आहे. पण मुस्लिम समाज आत्महत्या करणार नाही, आम्ही आरक्षणासाठी न्यायालयात लढा देऊ आणि ते द्यायला सरकारला भाग पाडू असा इशाराही इम्तियाज जलील यांनी दिला.