जालना जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद अनुसूचित जातीसाठी राखीव

जालना : जालना जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद अनुसूचित जातीसाठी (सर्वसाधारण) राखीव झाले आहे. या पदासाठी मुंबईत मंगळवारी सोडत काढण्यात आली. हे पद आपल्याकडे राहावे यासाठी जिल्ह्यातील भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉग्रेस आघाडीने जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. यासाठी येत्या काही दिवसामध्ये मोर्चेबांधणीला वेग येण्याची शक्‍यता आहे. 

जालना जिल्हा परिषदेत अडीच वर्षापूर्वी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस -कॉंग्रेस आणि शिवसेना यांच्यात आघाडी होऊन अध्यक्षपदी शिवसेनेचे अनिरूध्द खोतकर तर उपाध्यक्षपदी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे गटनेते सतीश टोपे यांची वर्णी लागली होती. त्यांचा कार्यकाळ 20 सप्टेबर 2019 रोजी संपुष्टात आला. परंतु राज्य शासनाने त्यांना चार महिन्याची मुदतवाढ दिली. त्यामुळे नव्या अध्यक्षाची निवड येत्या 20 जानेवारी 2020 पर्यंत होण्याची शक्‍यता आहे. 

अध्यक्षपद आपल्याच पक्षाला मिळावे यासाठी भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि दोन्ही कॉंग्रेसने प्रयत्न सुरू केले आहेत. बहुमतासाठी आकड्यांची जुळवा जुळव सुरू असतांनाच राज्यात नव्याने आकारास येत असलेल्या महाशिवआघाडीचा परिणाम जिल्हा परिषदेच्या राजकारणावर देखील होण्याची शक्‍यता आहे. जालना जिल्हा परिषदेत गेल्यावेळी सर्वाधिक सदस्य असलेल्या भाजपला शिवसेनेने कॉंग्रेस आघाडीला सोबत घेत सत्तेपासून दूर ठेवले होते. दरम्यान लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत अनुक्रमे भाजप आणि कॉंग्रेस पक्षाचा विजय झाला. जिल्हा परिषदेच्या सत्तेत येण्याचे प्रयत्न जिल्ह्याचे खासदार तथा केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली भाजपने सुरू केले आहेत. 

कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मदतीने अडीच वर्ष अध्यक्षपद भुषवलेल्या शिवसेनेने आता कॉंग्रेसला अध्यक्षपद द्यावे अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या अर्जुन खोतकर यांचा कॉंग्रेसच्या कैलास गोरंट्याल यांच्याकडून पराभव झाला. जिल्हा परिषदेतील सत्तेच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा जिल्ह्यात आपले राजकीय वजन कायम राखण्याचा प्रयत्न खोतकरांकडून देखील केला जाऊ शकतो. जालना जिल्हा परिषदेत 56 सदस्यांच्या सभागृहात 22 सदस्यासह भाजप सर्वात मोठा पक्ष आहे. शिवसेनेचे 13, राष्ट्रवादी-14, कॉंग्रेस 5 तर अपक्ष दोन सदस्य निवडून आले आहेत.