मोदींचा राजकीय "मास्टरस्ट्रोक' की उतावीळ खेळी? 

नरेंद्र मोदी सरकारने खुल्या गटातील गरिबांना सरकारी नोकऱ्यांत आणि शैक्षणिक संस्थांत दहा टक्के आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय घेऊन राजकीय "मास्टरस्ट्रोक' मारल्याचे बोलले जात आहे. कोणतेही सरकार निवडणूक जवळ आली, की विशिष्ट वर्ग, समाज वा जात यांना खूश करून त्यांची बहुसंख्य मते मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील असते. आरक्षणाच्या बाबतीत न्यायालयाचा निकाल नंतर काहीही लागो, आता निर्णय घेऊन मोकळे व्हा, अशी भूमिका घेतली जाते. काही न्यायालयात टिकतात, काही फेटाळले जातात; पण ज्या सरकारने आरक्षणाचा निर्णय घेतला त्यांची सत्ता यामुळे टिकते काय? तसा इतिहास नाही. अशा प्रकारच्या निर्णयांमुळे विजय मिळाला, असे बहुतेकवेळा आढळलेले नाही. 

अनुसूचित जाती आणि जमाती यांना आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय राज्यघटनेतच घेण्यात आला होता. त्यामुळे तो काही निवडणुकीचा विशिष्ट मुद्दा म्हणून चर्चेत नव्हता. त्यानंतर पं. नेहरू सरकारने ओबीसींसाठी प्रथम काका कालेलकर आयोग नेमला. या आयोगाने अहवालही सादर केला. पण अध्यक्षांनीच अहवालाशी सहमत नसल्याचे सांगितले. त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यानंतर 1977मध्ये सत्तेवर आलेल्या जनता सरकारने बी. पी. मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसींसाठी दुसरा आयोग नेमला. त्याने ओबीसींची संख्या 54 टक्के असल्याचे सांगत त्यांच्यासाठी 27 टक्के आरक्षणाची शिफारस केली.

या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याअगोदरच जनता पक्षाचे सरकार कोसळले. मंडल आयोग स्थापन केल्याचा जनता पक्षाला राजकीय लाभ झाला नाही. त्यानंतर 1980 मध्ये इंदिरा गांधी यांचे सरकार आले. त्यांनी आणि त्यांच्यानंतर सत्तेवर आलेल्या राजीव गांधी यांनी मंडल आयोगाकडे दुर्लक्ष केले. 

राजीव गांधी यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री, संरक्षणमंत्री राहिलेल्या व्ही. पी. सिंह यांनी बोर्फार्स प्रकरणावरून राजीव गांधी यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरून बंड पुकारले. भ्रष्टाचार संहारक अशी प्रतिमा बनलेल्या सिंह यांनी भाजप आणि डाव्यांचा पाठिंबा घेत जनता दलाचे सरकार 1989मध्ये स्थापन केले. त्यांचे सरकार अंतर्विरोधाने त्रस्त होते. त्यातही मतपेढी निश्‍चित करण्यासाठी सिंह यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. 54 टक्के ओबीसी आपल्या पाठीशी उभे राहतील, असा सिंह यांना विश्‍वास होता. पण अंतर्गत बंडाळ्यांमुळे सिंह यांचे सरकार पडले. चार महिन्यांपुरते चंद्रशेखर हे पंतप्रधान झाले. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत साहजिकच जनता पक्षाचा धुव्वा उडाला.

"ओबीसींचे मसीहा' बनलेल्या सिंह यांचा राजकीय बहराचा काळ तेव्हापासून ओसरला तो ओसरलाच. मंडल आयोग त्यांना राजकीय मदत करू शकला नाही. पण त्यांच्या मंडलीकरणाच्या प्रयोगामुळे कॉंग्रेसच्या मतपेढीला जबर धक्का बसला. 1989 पासून 2019 पर्यंत कॉंग्रेसला उत्तर प्रदेश आणि बिहार या दोन राज्यांत सत्ता मिळू शकली नाही. देशात आघाड्यांचे सरकार येण्यात "मंडलीकरण' महत्त्वाचे ठरले. 

चंद्रशेखर यांच्यानंतर सत्तेवर आलेल्या पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या सरकारनेही मंडल आयोगाच्या शिफारशींसह अल्प आर्थिक उत्पन्न असलेल्या खुल्या गटातील वर्गाला दहा टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला. या सरकारचा "मंडल'चा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरवला; मात्र आर्थिक निकषांवरील आरक्षण रद्द केले. राव सरकारने मंडल आयोग यशस्वीरीत्या न्यायालयात मांडल्याबद्दल या सरकारला मतदारांनी स्वीकारले असे झाले नाही.

1996 च्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसचा पराभव झाला. महाराष्ट्रात 1993 मध्ये शरद पवार पुन्हा मुख्यमंत्री म्हणून आल्यानंतर त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांत "ओबीसी' आणि महिला यांना आरक्षणाचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. राव सरकारने या निर्णयाची देशपातळीवर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी पंचायत राज कायद्यात दुरुस्ती केली. पवार यांनी ओबीसींच्या हिताचा निर्णय घेऊनही त्यांच्या नेतृत्वाखाली 1995 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसचा पराभव झाला. त्यानंतर राज्यात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार सत्तेवर आले. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांच्या आग्रहामुळे वंजारी समाजाला दोन टक्के आरक्षणाचा निर्णय झाला. त्याचा मुंडे यांना राजकीय जीवनात फायदा झाला. पण युती सरकार 1999 मध्ये सत्तेवरून गेले. 

सुशीलकुमार शिंदे यांनी 2003मध्ये बढत्यांमध्ये "ओबीसीं'ना आरक्षणाचा निर्णय घेतला. शिंदे यांनी कॉंग्रेस व "राष्ट्रवादी'ची सत्ता 2004 च्या निवडणुकीत खेचून आणली. पण स्वतः शिंदे यांची मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची गेली. राजस्थानमध्ये 2007 मध्ये गुज्जर आरक्षणावरून राजस्थान पेटले होते. त्या वेळी मुख्यमंत्री वसुंधराराजे यांनी गुज्जर समाजाला आरक्षणाचा निर्णय घेतला. हा निर्णय न्यायालयात टिकला नाही आणि 2008 च्या निवडणुकीत वसुंधराराजे यांचे सरकार पराभूत झाले. 

देशात आणि राज्यात 2013पासून मोदी लाटेची चर्चा सुरू झाली. भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून मनमोहनसिंग सरकार गलितगात्र झाले होते. त्यांनीही यातून मार्ग काढण्यासाठी जाट आरक्षणाचा मुद्दा निवडणूक वर्षात पुढे आणून तसा निर्णयही घेतला. पण हा निर्णयही टिकला नाही आणि सरकारही राहिले नाही. हरियानात 2013 मध्ये कॉंग्रेसच्या हुडा सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना दहा टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतला. पण ते सरकारही निवडणुकीत वाहून गेले आणि तेथे भाजपचे राज्य आले. महाराष्ट्रात मोदी लाटेने धास्तावलेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मराठ्यांना 16 टक्के आणि मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतला. पण हा निर्णयही चव्हाण सरकारच्या मदतीला धावून आला नाही. दोन्ही कॉंग्रेस पक्षांनी नीचांकी कामगिरी नोंदविली आणि भाजपचे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. ही उदाहरणे पाहिली तर आरक्षणाचा आणि निवडणूक निकालातील विजयाचा फार जवळचा संबंध आहे, असे नाही. 

आरक्षणाच्या निर्णयाचे आणि राजकीय फड मारण्याचेही दोन योगायोग नजीकच्या काळातील आहेत. 2004मध्ये सत्तेवर आलेल्या मनमोहनसिंग सरकारने ओबीसींना "आयआयटी' आणि "आयआयएम' या शैक्षणिक संस्थांत आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय घेतला. तो न्यायालयात टिकला आणि त्यानंतर 2009मध्ये झालेल्या निवडणुकीत कॉंग्रेसलाही विजय मिळाला. नुकत्याच झालेल्या तेलंगणा राज्यातही असाच अनुभव आला. तेथील के. चंद्रशेखर राव यांच्या सरकारने मुस्लिमांना दहा टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतला. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत राव यांना दणदणीत विजय मिळाला; पण या विजयात शेतकऱ्यांना थेट लाभ देणाऱ्या योजनेचा वाटा मोठा होता. त्यामुळेच आता 2019 या निवडणूक वर्षात मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची फळे त्यांना मिळणार की पराभवाचा "योगायोग' दिसून येईल, हे आगामी दिवसांत कळेल.