irrigation implemetation bjp government faila congress allegation | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

उन्मेश जोशी यांची ईडीकडून गेल्या पाच तासापासून चौकशी

64 हजार कोटी खर्चूनही सिंचनात वाढ नाही, कॉंग्रेसची टीका 

सरकारनामा ब्युरो
बुधवार, 19 सप्टेंबर 2018

मुंबई : कॉंग्रेस कार्यकाळात राज्याची आर्थिक परिस्थिती खालावल्याची ओरड करत दुष्प्रचार करणारे भाजप सरकार आर्थिक व्यवस्थापनाबाबत तोंडावर पडले आहे. अनेक गमजा मारत श्वेतपत्रिका काढणाऱ्या या सरकारचे दात श्वेतपत्रिकेत दर्शवलेल्या मुद्द्यांवरच घशात गेले आहेत, अशी टीका कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी केली. 

चार वर्षांत 64 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च करूनही सिंचन क्षमता न वाढल्याने हादेखील गैरव्यवहार समजायचा का? असा प्रश्न करून त्यांनी चौकशीची मागणी केली. 

मुंबई : कॉंग्रेस कार्यकाळात राज्याची आर्थिक परिस्थिती खालावल्याची ओरड करत दुष्प्रचार करणारे भाजप सरकार आर्थिक व्यवस्थापनाबाबत तोंडावर पडले आहे. अनेक गमजा मारत श्वेतपत्रिका काढणाऱ्या या सरकारचे दात श्वेतपत्रिकेत दर्शवलेल्या मुद्द्यांवरच घशात गेले आहेत, अशी टीका कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी केली. 

चार वर्षांत 64 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च करूनही सिंचन क्षमता न वाढल्याने हादेखील गैरव्यवहार समजायचा का? असा प्रश्न करून त्यांनी चौकशीची मागणी केली. 

चव्हाण म्हणाले ,"" 2013-14 पर्यंत राज्यावर जवळपास 2 लाख 69 हजार 3455 कोटी रुपयांचे कर्ज होते; पण चार वर्षात या सरकारने दुप्पट कर्ज घेतले. 2013-14 वर्षात असलेली वित्तीय तूट 1.7 टक्‍क्‍यांवरून 3 टक्‍क्‍यांवर गेली आहे. महसुली तूट 14 हजार 844 कोटी रुपयांपर्यंत गेली आहे, तर यावर्षी प्रत्यक्षात 15 हजार 374 कोटी महसुली तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.'' 

सिंचन गैरव्यवहाराच्या चौकशीची मागणी 
भाजप नेत्यांनी साडेतीन वर्षांत सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या आधारे 64 हजार 364.56 कोटी रुपये सिंचन प्रकल्पावर खर्च केले. भाजप नेत्यांच्या कार्यकाळात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सुप्रमा देण्यात येऊनही सिंचन क्षमतेत वाढ झाली नाही, असे वित्त आयोगाने म्हटले आहे. आताचे मुख्यमंत्री व तत्कालीन विरोधी पक्षनेते यांच्याच म्हणण्यानुसार हा सुद्धा गैरवव्यवहार असण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे चौकशी आयोग नेमावा किंवा चितळे यांच्याकडून चौकशी करावी, अशी मागणी चव्हाणांनी केली. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख