भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढणाऱ्या संजय पांडेंना अखेर पोलीस महासंचालकपदी बढती मिळणार  

मुंबई : स्वच्छ प्रतिमा आणि भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेणारे राज्य सेवेतील वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी संजय पांडे यांना अखेर बढती मिळणार आहे . 
संजय पांडे यांना  बढतीमध्ये सातत्याने डावलल्यानंतर आता महासंचालकपदावर नियुक्‍ती देण्यास सामान्य प्रशासन विभागातील बढती समितीने हिरवा कंदील दाखवला असून राज्य सरकार विरूध्द संजय पांडे यांच्यात सुरू असलेला सात वर्षांचा लढा संपणार आहे.

 गृहरक्षक दल, तुरूंग आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागांचे महासंचालक पद रिक्‍त असल्याने या तीनपैकी एका पदावर संजय पांडे यांची महासंचालक म्हणून नियुक्‍ती देण्यास बढती समितीने मंजूरी दिली असून पांडे यांच्या विरोधातील तलवार राज्य सरकारने म्यान केली आहे. 

अतिरिक्त पोलीस महासंचालकपदासाठी जून 2012 पासून पात्र ठरल्यास त्यांचा पोलीस महासंचालक पदावरील पदोन्नतीसाठी विचार करावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायलयाने राज्य सरकारला दिला आहे. या आधी तीन पदोन्नत्या त्यांनी न्यायालयात दाद मागून मिळविल्या आहेत. त्यांच्या या न्यायालयीन लढाईत राज्य सरकारला प्रत्येक वेळी माघार घ्यावी लागल्याने अखेरीस राज्य सरकारने तलवार म्यान केली आहे.

 नुकत्याच झालेल्या बढती समितीच्या बैठकीमध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात दाद न मागता संजय पांडे यांना महासंचालकपदी बढती दिली जाण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे गृह विभागातील वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

तसेच सध्या गृहरक्षक दल, तुरूंग आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागांचे महासंचालक पद रिक्‍त असल्याने यापैकी एका पदावर संजय पांडे यांना नियुक्‍तीचे आदेश येत्या जानेवारी महिन्यात काढले जाणार आहेत. 

सध्या त्यांची नियुक्ती गृहरक्षक दलात करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने 29 ऑक्‍टोबर 2016 रोजी त्यांना अतिरिक्त महासंचालकपदी बढती देण्याचा आदेश काढला. ही बढती त्यांना 2014 पासून देण्यात आली, मात्र कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आल्यामुळे पांडे महासंचालकपदाच्या बढतीसाठी मागे पडले. 

त्यामुळे त्यांनी राज्य सरकारच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर नुकताच न्यायालयाने राज्य सरकारचा 29 ऑक्‍टोबर 2016 चा आदेश रद्द ठरविणारा निर्णय दिला. 

संजय पांडे यांना गेली दहा-बारा वर्षांपासून अडगळीत टाकण्यात आले आहे. पांडे 1986 च्या तुकडीतील आयपीएस अधिकारी आहेत. 1992 - 93 मध्ये मुंबईत उसळलेल्या जातीय दंगलीच्या वेळी ते पोलीस उपायुक्त होते.

 1995 ते 1999 या युती सरकारच्या कालावधीतील एका भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात राजकीय दबाव झुगारून त्यांनी केलेल्या कारवाईमुळे पांडे सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतून उतरले. पुढे त्यांनी नोकरीचा राजीनामा दिला, परंतु तो शासनाने स्वीकारला नाही. त्यांनी राजानीमा परत घेतला, मात्र त्यावेळेपासून पांडे विरुद्ध राज्य सरकार असा लढा सुरू होता. 

पोलीस सेवेत ते पुन्हा रुजू झाल्यानंतर त्यांना नियुक्ती देण्यात आली नाही. त्यांना सतत डावलण्यात आल्याने त्यांना केंद्र, दिल्ली न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालय अशी लढाई लढावी लागली. या आधी त्यांनी पोलीस उपमहानिरीक्षक, विशेष पोलीस महानिरीक्षक व अतिरिक्त पोलीस महासंचालक या पदांवरील बढत्याही न्यायालयात दाद मागून मिळविल्या होत्या. 

संजय पांडे यांनी हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीतून पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशन तर आय आय टी कानपूर येथून कॉम्प्युटर  सायन्सची पदवी घेतलेली आहे .