पीकविमाप्रश्‍नी केंद्र तोडगा काढेल का ?, राज्यातील खासदारांकडून पाठपुराव्याची गरज

कोल्हापूर : राज्यात अतिवृष्टी, परतीचा पाऊस आणि अवकाळीच्या तडाख्याने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना हात देऊन त्यांना पुन्हा उभे करण्याऐवजी पीकविमा कंपन्यांनी रब्बी हंगामातून पळ काढला आहे. कृषी विभागानेही या कंपन्यांपुढे हात टेकले आहेत. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यामुळे यावर तोडगा कोण काढणार, हाच खरा प्रश्‍न आहे. 

केंद्र सरकारनेच यामध्ये लक्ष घालून पीकविमा प्रश्‍नावर तोडगा काढणे आवश्‍यक आहे. शेतकऱ्यांवर आलेले संकट ओळखून खरिपात झालेल्या नुकसानीचा योग्य मोबदला मिळावा, तसेच रब्बी हंगामात पीकविम्याचे संरक्षण मिळावे, यासाठी राज्यातील खासदारांनी केंद्र सरकारला परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आणून देणेही आवश्‍यक आहे. शेतकऱ्यांचे छोटे नुकसान झाले तरी त्यांना भरपाई मिळेल या हेतूने पंतप्रधान नरेंद्र मोंदी यांनी 3 जानेवारी 2016 ला पंतप्रधान पीकविमा योजना देशभर लागू केली. 

या विमा योजनेत शासकीयऐवजी खासगी कंपन्यांचा जास्त शिरकाव झाला. राज्यात सहा क्‍लस्टरमध्ये वेगवेगळ्या कंपन्या पीकविम्याचे काम करीत असतात. त्यासाठी हंगामाच्या दोन ते तीन महिने आधी निविदा प्रसिद्ध केली जाते. त्या निविदा भरून कंपन्या काम मिळवितात. विमा योजनेतून त्रुटीमुळे खासगी कंपन्यांना दरवर्षी दहा दहा हजार कोटींचा नफा झाल्याचे "कॅग'च्या अहवालातून दिसून आले. त्यामुळे ही योजना शेतकऱ्यांच्या आणि सरकारी पैशांवर डल्ला मारणारी असल्याची टीका झाली. 

यावर्षी अतिवृष्टी, परतीचा पाऊस आणि अवकाळीने राज्यातील पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याने पंचनामे अद्याप सुरूच आहेत. त्यामुळे नुकसानीची अंतिम आकडेवारी समोर आलेली नाही. कृषी विभागाने पाच वेळा निविदा प्रसिद्ध करूनही एकही कंपनी अद्याप पुढे आली नाही, त्यामुळे निविदा सहाव्यांदा प्रसिद्ध होणार आहे. सहाव्यांदाही निविदा न भरल्यास शेतकऱ्यांना पीकविम्यापासून वंचित रहावे लागणार असल्यांचे सांगण्यात येते. महाराष्ट्रातील खासदारांनी या प्रश्‍नाकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधून त्यावर मार्ग काढण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. सध्या राज्यातील स्थिती पाहता केंद्र सरकारच यातून मार्ग काढू शकते.