वॉशिंग्टन/नवी दिल्ली: भारतातील लोकशाहीचा डंका जगात वाजत असतो. संपूर्ण लोकशाही पद्धत अमलात आणणारा देश म्हणून भारताकडे पाहिले जात असले, तरी लोकशाही निर्देशांकात भारताचे स्थान घसरले आहे. या यादीत भारताचा क्रमांक 51 वा आहे. गेल्या वेळेपेक्षा भारत दहा पायऱ्या खाली उतरला आहे.
जागतिक लोकशाही निर्देशांकात 2019 मध्ये भारताचा गुणांक 6.9 होता, जो 13 वर्षांतील सर्वांत नीचांकी पातळीवर आहे. लोकशाही निर्देशांक अहवालानुसार जम्मू-काश्‍मीरमधून 370 वे कलम हटविणे आणि सुधारित नागरिकत्व कायदा लागू करण्यामुळे भारताच्या लोकशाही निर्देशांकाचा गुणांक खालावला आहे.
असा ठरतो लोकशाही निर्देशांक
"द इकॉनॉमिस्ट'ने 2006 मध्ये हा निर्देशांक जाहीर करण्यास सुरवात केली. तेव्हापासून आतापर्यंत 13 वर्षांतील हा भारताचा सर्वांत कमी निर्देशांक आहे. 2014 मध्ये सर्वांत जास्त निर्देशांक 7.92 होता. निवडणूक प्रक्रिया आणि बहुसंख्याकांची स्थिती, सरकारी कार्यप्रणाली, राजनैतिक भागीदारी, राजकीय संस्कृती आणि सामाजिक स्वातंत्र्य या पाच मुद्यांवर लोकशाही निर्देशांक निश्‍चित केला जातो.
भारतासाठी 2019 मध्ये मोठ्या घडामोडी
लोकशाही निर्देशांकासाठी वरील मुद्दे लक्षात घेता 2019 हे वर्ष भारतासाठी उलथापालथीचे ठरले. केंद्रातील भाजप सरकारने काश्‍मीरमधून 370 वे कलम हटविले. सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) लागू केला.
सरकारच्या या ऐतिहासिक निर्णयांमुळे राजकारणात मोठे पडसाद उमटले. "सीएए'मुळे सपूर्ण देशात भेदभाव निर्माण केला गेला, अशा भावना व्यक्त झाल्या. या सर्वाचा परिणाम 2019 मध्ये भारतात सामाजिक स्वातंत्र्य आणि लोकशाही व्यवस्थेवर झाला, असे नमूद करण्यात आले आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.