नोटाबंंदीने काय कमावलं आणि काय गमावलं?

- नोटाबंदी म्हणजे काय

नोटाबंदी म्हणजे कोणत्याही देशात सरकारने उच्च मूल्याच्या नोटा वापरण्यावर बंदी घालणे. नोटाबंदीनंतर त्या चलनाद्वारे कोणताही व्यवहार करता येत नाही. 8 नोव्हेंबर 2016 च्या त्या रात्रीपासून देशभरात 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा कागदाच्या तुकड्यासारख्या झाल्या. आज (8 नोव्हेंबर 2021) नोटबंदीच्या निर्णयाला तब्बल पाच वर्षे पुर्ण झाली. या पाच वर्षात किती बदल झाले, नोटबंदीमुळे देशभरात काय परिस्थिती निर्माण झाली होती. नोटबंदीचा परिणाम काय झाला, नोटबंदी यशस्वी ठरली की अपयशी ठरली, हे आज आपण जाणून घेणार आहोत

- नोटाबंदीचा निर्णय का घेतला गेला?

देशात नोटाबंदी आणण्यासाठी मोदी सरकारने अनेक कारणे दिली. पहिला म्हणजे काळा पैसा संपवणे. याशिवाय चलनात असलेल्या बनावट नोटा नष्ट करणे, कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला चालना देणे, दहशतवाद आणि नक्षलवादी कारवायांना आळा घालणे यासारखी अनेक कारणे सांगण्यात आली.

- नोटाबंदीचा परिणाम काय झाला

नोटबंदीमुळे देशातील काळा पैसा संपेल आणि रोख व्यवहार कमी होतील, असे सांगण्यात आले होते. मात्र नोटाबंदीनंतर पुढचे अनेक महिने देशात गोंधळाचे वातावरण होते. जुन्या नोटा जमा करण्यासाठी आणि नवीन नोटा घेण्यासाठी देशभरातील लोक बँकांंमध्ये लांबच लांब रांगेत उभे होते. मात्र तरीही रांगेत उभे राहूनही लोकांना पैसे मिळत नव्हते.

- नोटाबंदीमुळे देशाला रांगेत उभे केले-

नोटाबंदीमुळे देशात निर्माण झालेली परिस्थिती अजूनही लोक विसरलेले नाहीत. जुन्या नोटा बदलण्याची परवानगी आणि निश्चित मर्यादा, यामुळे बँका आणि एटीएमबाहेर लांबच लांब रांगा लागल्या. कुणाच्या घरी लग्न होतं, तर कुणाला उपचारासाठी पैशांची गरज होती. नोटा बदलण्यासाठी बराच वेळ रांगेत उभे राहूनही अनेकांना जीव गमवावा लागला.

- लघु उद्योगांवर सर्वाधिक फटका बसला

नोटाबंदीचा सर्वात मोठा परिणाम लघु उद्योगांवर झाला, नोटबंदीपुर्वी बहुतांशी उद्योगांमध्ये रोखीने व्यवहार होत होते. नोटाबंदीच्या काळात या उद्योगांमध्ये रोखीने व्यवहार होणे बंद झाले, रोख रकमेचा तुटवडा निर्माण झाल्याने अनेकांचे उद्योग ठ्प्प झाले.

- नोटाबंदीचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम

नोटाबंदीचे फायदे आणि तोटे यावर केलेल्या सर्वेक्षणात अनेक लोक नोटबंदी हे देशातील आर्थिक मंदीचे प्रमुख कारण मानतात. एका अहवालानुसार, नोटाबंदीनंतर जीडीपीला मोठा फटका बसला होता. नोटाबंदीच्या घोषणेनंतर पहिल्या तिमाहीत जीडीपी वाढीचा दर 6.1 टक्क्यांवर आला होता.

नोटाबंदीमुळे रोख रकमेची कमतरता होती. 4 नोव्हेंबर 2016 रोजी देशात चलनी नोटांचे चलन 17.97 लाख कोटी रुपये होते. नोटाबंदीनंतर 25 नोव्हेंबर 2016 रोजी ते 9.11 लाख कोटी रुपयांवर आले. नोव्हेंबर 2016 मध्ये 500 आणि 1,000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्यानंतर, लोकांकडे असलेले चलन, जे 4 नोव्हेंबर 2016 रोजी 17.97 लाख कोटी रुपये होते, ते जानेवारी 2017 मध्ये 7.8 लाख कोटी रुपयांवर घसरले.

- 107 अब्ज रुपयांच्या नोटा परत आल्या नाहीत

माहितीच्या अधिकारांतर्गत असेही सांगण्यात आले की, 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदीची घोषणा झाली तेव्हा आरबीआयच्या पडताळणीनुसार एकूण 15,417.93 अब्ज रुपयांच्या 500 आणि 1,000 रुपयांच्या नोटा चलनात होत्या. नोटाबंदीनंतर, यातील 15,310.73 अब्ज नोटा बँकिंग व्यवस्थेत परत आल्या. केवळ 107 अब्ज रुपयांच्या नोटा परत आल्या नाहीत.

- डिजिटल व्यवहारात मोठी तेजी

नोटाबंदीच्या पाच वर्षानंतर रोखीचा कल नक्कीच वाढला आहे, पण या काळात डिजिटल व्यवहारही झपाट्याने वाढले आहेत. अधिकृत आकडेवारीनुसार, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बँकिंग आणि युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) यांसारख्या माध्यमांद्वारे डिजिटल पेमेंटमध्येही मोठी वाढ झाली आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) चे UPI हे देशातील पेमेंटचे प्रमुख माध्यम म्हणून वेगाने उदयास येत आहे.

- भारतात आतापर्यंत 3 वेळा नोटाबंदी झाली

2016 पूर्वीही भारतात दोन वेळा नोटाबंदी झाली होती. भारतात 1938 मध्ये पहिल्यांदा 1000, 5000 आणि 10,000 रुपयांच्या नोटा चलनात आल्या होत्या, पण जानेवारी 1946 मध्ये ब्रिटिश सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय घेतला आणि अचानक या नोटा बंद केल्या. 1978 मध्ये दुसऱ्यांदा नोटाबंदी झाली. त्यावेळच्या मोरारजी देसाई सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय लागू केला होता. त्यादरम्यान 1000, 5000 आणि 10,000 रुपयांच्या नोटाही बंद करण्यात आल्या होत्या.

तर, 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी भारतात तिसऱ्यांदा नोटाबंदी झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याच काळात 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटांवर बंदी घातली होती. आजपासून 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चालणार नाहीत, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती.

अर्थतज्ञ अनिल बोकील यांच्या मते, नोटाबंदीचा निर्णय यशस्वी झाला आहे. नोटाबंदीमुळे व्यवहारात चलनी नोटांचे प्रमाण कमी होऊन परदर्शकता वाढली आहे. यापूर्वी रोख चलनामुळे व्यवहार ट्रॅक करणे अवघड होते. आता व्हाइट मनी व्यवहारांमध्ये आल्याने आज बँकांकडून अत्यंत कमी व्याजदरात कर्जे उपलब्ध आहेत. चलनी नोटा भ्रष्टाचाराचा सर्वात मोठा स्रोत होता, मात्र आता डिजिटायझेशनद्वारे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मोठ्या रकमेच्या नोटांचे चलन कमी झाल्याने फेक करन्सी, दहशतवाद आणि नक्षलवादासह, देशभरातील एकूणच अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम झाला असल्याचे बोकील यांचे म्हणणे आहे.