I.A.S. Officer"s 40 posts are still vacant | Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

साताऱ्यात गुरूवारी मध्यरात्रीपासून सात दिवस कडक लॉकडाउन करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला आहे. यामध्ये अत्यावश्यक सेवा वगळता उर्वरित सर्वकाही बंद राहणार आहे.

राज्यात "आयएएस'च्या 40 जागा अद्याप रिक्त 

मृणालिनी नानिवडेकर 
शुक्रवार, 28 एप्रिल 2017

महसूल विभाग वगळता अन्य सेवेतून ज्येष्ठतेचा निकष न लावता केवळ गुणवत्तेवर पदोन्नती मिळणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या अत्यल्प असल्याने महाराष्ट्रात यासंबंधी काही विचार व्हावा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात लक्ष घालावे, अशी अपेक्षा व्यक्‍त केली जात आहे.

मुंबई, ता. 27 ः राज्याचा कारभार हाकणाऱ्या 40 आयएएस अधिकाऱ्यांच्या जागा महाराष्ट्रात अद्याप रिक्‍त आहेत. मात्र, राज्यातील अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देऊन भरावयाच्या सर्व जागा काही वर्षांत प्रथमच भरण्यात आल्या आहेत.

 राज्यासाठी आयएएस अधिकाऱ्यांच्या 361 जागा मंजूर आहेत. मात्र, एकाच वेळी सर्व रिक्‍त पदे भरण्यात येत नसल्याने महत्त्वाच्या खात्यांचा कारभार हाकायला आणखी अधिकाऱ्यांची गरज आहे. 

केंद्र सरकारने मुलकी सेवेतून प्रत्येक राज्यासाठी अधिकाऱ्यांची संख्या निश्‍चित केलेली असते. आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू यांसारखी प्रशासकीयदृष्ट्या आघाडीवर असलेली राज्ये अधिकाधिक आयएएस अधिकारी खेचायचा प्रयत्न करतात. महाराष्ट्र त्यात मागे पडत असल्याची भावना प्रशासनात व्यक्‍त केली जाते आहे. 

मात्र, एकाच वेळी सर्व जागा भरल्यास अधिकारी निवृत्त झाल्यावर त्या जागा भरून काढणे कठीण असल्याचे मानले जाते. रिक्‍त जागांमुळे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांवर येणारा ताण लक्षात घेता, कोरम पूर्ण व्हावा, अशी अपेक्षा केली जात आहे.

सध्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा मोसम सुरू असताना महाराष्ट्रात सेवेमध्ये असलेल्या तब्बल 55 अधिकाऱ्यांना पदोन्नती मिळाली. 2013, 2014 व 2015 मध्ये रिक्‍त झालेल्या जागांवर पदोन्नती देण्यात आल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रमुख मुकेश खुल्लर यांनी दिली. या जागा भरल्यामुळे कारभाराला गती मिळेल, असा विश्‍वास व्यक्‍त केला जात आहे. 

राज्य लोकसेवा आयोगाच्या निकषानुसार सेवेत निवडल्या गेलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये रिक्‍त जागा भरण्याच्या या निर्णयामुळे समाधान आहे. मात्र, महसूल विभाग वगळता अन्य सेवेतून ज्येष्ठतेचा निकष न लावता केवळ गुणवत्तेवर पदोन्नती मिळणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या अत्यल्प असल्याने महाराष्ट्रात यासंबंधी काही विचार व्हावा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात लक्ष घालावे, अशी अपेक्षा व्यक्‍त केली जात आहे.
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख