वांद्रेमधल्या शासकीय वसाहतीतील कर्मचाऱ्यांना माफक दरात घरे मिळणे शक्‍य

मुंबई ता. 1: सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर घरे रिक्त करावी लागतात, हा सरकारचा नियम आहे. मात्र, वांद्रे येथील शासकीय वसाहतीतील कर्मचाऱ्यांना सेवेत असताना माफक दरात घरे देण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक विचार करत आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी शनिवारी दिली. शासकीय वसाहतीतील कर्मचाऱ्यांना हक्काची घरे देण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे पाटील म्हणाले. 
वांद्रे येथील शासकीय वसाहतीचा पुनर्विकास होत असेल तर त्यात येथील शासकीय वसाहतीतील कर्मचाऱ्यांनी रेडीरेकनरच्या दराने घरे उपलब्ध करून द्यावीत. 20 ते 25 वर्षे सरकारी सेवेत असताना एकाच ठिकाणी वसाहतीत राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना घरे मिळावीत, अशी मागणी गेल्या सात वर्षापासून केली जात आहे. मुंबईसारख्या शहरात सरकारी जागेवर अतिक्रमण करून झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांना एसआरए अंतर्गत घरे दिली जातात, तर आम्ही शासनाची सेवा करतो. आम्हाला वेगळा न्याय का? असा सवाल येथील सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या माध्यमातून उपस्थित केला गेला होता. एका सरकारी वसाहतीतील कर्मचाऱ्यांच्या घरे नावावर करुन दिली तर राज्यात अन्य ठिकाणी शासकीय वसाहतीत राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून ही मागणी मूळ धरण्याचा धोका असल्याने राज्य सरकारकडून या मागणीवर आतापर्यंत नकारघंटा दिली जात होती. परंतु, स्थानिक शिवसेनेच्या आमदारांनी सातत्याने ही मागणी लावून धरली होती. सत्तेवर असलेल्या भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार यांनीही शासकीय वसाहतीतील कर्मचाऱ्यांना घरे मिळाली पाहिजे, या मागणीसाठी पाठपुरावा केला होता. 
सरकारच्या अनेक भूखंडावर निवृत्त न्यायाधीश, सनदी अधिकाऱ्यांना मालकी तत्त्वाने घरे बांधता यावीत, यासाठी गृहनिर्माण संस्थेच्या माध्यमातून घरे देण्यात आलेली आहेत. परंतु, सरकारी सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय वसाहतीच्या जागेवर मोफत नसले तरी रेडीरेकनरप्रमाणे द्यायची म्हटली तरी त्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले. 
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर भाजपचे आमदार आशिष शेलार, सेना आमदार अनिल परब, स्थानिक आमदार तृप्ती सावंत यांच्यासह शासकीय वसाहतीची पाहणी करणार असल्याची माहिती श्री. पाटील यांनी दिली. तसेच, वांद्रे शासकीय वसाहतीचा पुनर्विकास करण्यासंदर्भात प्रेझेंन्टेशन केले जाणार आहे.