उद्धव ठाकरेंच्या विधान परिषदेवरील प्रस्तावित नियुक्तीविरोधात हायकोर्टाने याचिका फेटाळली...

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विधान परिषदेवरील प्रस्तावित नियुक्ती विरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. या प्रकरणात सध्या हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला.

कोरोनाच्या साथीच्या सावटामुळे  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सहा महिन्याच्या आत विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहापैकी एका सभागृहाचे सदस्यत्व होण्याचा मार्ग अद्याप अधांतरी आसताना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्यपाल कोट्यातून उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषद सदस्य म्हणून नियुक्ती करावी, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. मात्र हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत त्याला स्थगिती देण्यात यावी अशी, मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली.

विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचा सदस्य नसलेल्या कोणत्याही मंत्र्याला पदाची शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत विधानसभा अथवा विधानपरिषद यापैकी एका सभागृहात निवडून येणे बंधनकारक आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 2 नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपश घेतली आहे. त्यामुळे त्यांची मुदत येत्या 27 मे रोजी संपुष्टात येणार आहे. रिक्त होणाऱ्या काही जागांसाठी एप्रिल महिन्यात  विधानपरिषद निवडणुक पार पडणार जाणार  होती. पण मार्चमध्ये राज्यात कोरोनाचे संकट आल्याने या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यपाल नियुक्त  आमदार करावे, अशी शिफारस काही दिवसांपूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाच्यावतीने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना करण्यात आली आहे.

या याचिकेवर उत्तर देताना ही याचिका अर्थहीन असल्याचे राज्याचे महाधिवक्ता आशितोष कुंभकोणी यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडताना सांगितले. दोन्ही बाजू ऐकून घेत राज्य मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीवर राज्यपालांनी अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. राज्यपालांना त्याबाबत स्वतंत्र निर्णय घ्यायचा अधिकार असल्यामुळे न्यायालयाला यामध्ये हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील या निर्णयावर स्थगिती देण्यास नकार देत याचिकाकर्त्यास नकार दिला आहे.

याविरोधात पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते आणि भाजपाचे पदाधिकारी रामकृष्ण पिल्ले यांनी अॅड. अतुल दामले आणि अॅड. विजय किल्लेदार यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला यांच्यासमोर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी पार पडली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचे अध्यक्षपद हे मुख्यमंत्री बजावतात. मात्र, 9 एप्रिल रोजी पार पडलेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री गैरहजर होते. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना बैठक घेण्याचे  अधिकार नाहीत. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या ही बैठकच बेकायदेशीर असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला होता.