कोरोना उपायांची सप्तपदी कुठे आहे ? काँग्रेसचा सवाल

नवी दिल्ली: टाळेबंदी तीन मे पर्यंत वाढविण्याला काँग्रेसने पाठिंबा दिला असला तरी कोरोना चाचणी, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा, वंचितांची अन्न आणि रोजगार सुरक्षा यासाठी सरकारची सप्तपदी कुठे आहे, असा खोचक सवालही काँग्रेसने विचारला आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशव्यापी टाळेबंदी वीस दिवस वाढविण्याची आज घोषणा केली. परंतु त्यात कोरोनाच्या मुकाबल्यासाठी ठोस उपाय आणि जनतेप्रति सरकारची असलेल्या जबाबदारीचा काहीही उल्लेख नसल्याचे टीकास्त्र काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी सोडले. नेतृत्वाचा अर्थ फक्त जनतेलाच जबाबदारीची जाणीव करून देणे नव्हे, असाही टोला त्यांनी लगावला. 

एक फेब्रुवारी ते १३ एप्रिलपर्यंतच्या ७२ दिवसांत संपूर्ण देशात फक्त २,१७,५५४ म्हणजे दर दिवशी सरासरी ३,०२१ चाचण्या झाल्या आहेत. हे प्रमाण वाढविण्याची योजना काय, डॉक्टर, नर्स, आरोग्य कर्मचारी, पोलिस, स्वच्छता कर्मचाऱ्यांसाठी एन-९५ मास्क, व्यक्तिगत सुरक्षा साधने पुरेशी नाहीत. यावर मोदींचे मौन का? असा सवाल सुरजेवाला यांनी केला. 

‘स्थलांतरित मजुरांपुढे रोजगाराचे संकट आहे, रब्बीची पिके कापणीसाठी तयार असली तरी त्याची काहीही व्यवस्था नाही. त्यात किमान आधारभूत किमतीने धान्य खरेदीवर पंतप्रधान बोलले नाहीत. बेरोजगारीपाठोपाठ नोकरकपातीचा वेग अक्राळविक्राळ झाला असताना मोदींची कोविड-१९ इकॉनॉमिक रिकव्हरी टास्कफोर्स कुठे गायब झाली आहे, अर्थव्यवस्था, लघु-मध्यम उद्योगांच्या मदतीसाठी सरकारची कृती योजना कुठे आहे, 

आर्थिक संकटावर मात करण्याठी अनेक देशांनी आर्थिक पॅकेज लागू केले; या यादीत भारत सरकार सर्वांत शेवटी का?’, अशी सवालांची फैर सुरजेवाला यांनी झाडली. 

दरम्यान, काँग्रेसचे प्रवक्ते मनीष तिवारी यांनीही पंतप्रधानांच्या संदेशावर टीकेची झोड उठवली. ‘मनरेगा’अंतर्गत फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये अनुक्रमे आठ कोटी आणि सहा कोटी कुटुंबांना रोजगार मिळाला होता. हे प्रमाण एप्रिलमध्ये फक्त १.९ लाख कुटुंबांवर आले आहे. त्यामुळे कार्डधारक मनरेगा मजुरांना सरकारने पूर्ण मजुरी द्यावी, जेणेकरून त्यांचे घर चालू शकेल, अशी मागणी मनीष तिवारी यांनी केली.