सिंचन घोटाळ्याची सुनावणी 15 जानेवारीपर्यंत स्थगित

नागपूर  : बहुचर्चित सिंचन घोटाळा प्रकरणात सरकारी पक्षाला उत्तर दाखल करण्यासाठी 15 जानेवारीपर्यंतची वेळ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.

राज्य सरकारच्या अखत्यारीमध्ये येणाऱ्या तपास यंत्रणाकडून हा तपास काढून स्वतंत्र असणाऱ्या सीबीआय, ईडी सारख्या केंद्रीय तपास संस्थांकडे द्यावा, अशा विनंतीचा अर्ज याचिकाकर्ते अतूल जगताप यांचे वकिल श्रीधर पुरोहित यांनी नऊ डिसेंबरला केला होता. त्यावर उत्तर दाखल करण्यासाठी न्यायालयाकडून राज्य सरकारला हा वेळ देण्यात आला आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते अतूल जगताप यांनी विविध जिल्ह्यातील सिंचनाच्या कामांमध्ये घोटाळा झाल्याचे आरोप करीत चार स्वतंत्र जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. यामध्ये, अमरावती जिल्ह्यातील भातकुली तालुकास्थित निम्न पेढी प्रकल्प, चांदूररेल्वे तालुकास्थित रायगड नदी सिंचन प्रकल्प, दर्यापूर तालुकास्थित वाघाडी सिंचन प्रकल्प व बुलडाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुकास्थित जिगाव सिंचन प्रकल्पांचा समावेश आहे.

 याचिकाकर्त्यानुसार, या चारही सिंचन प्रकल्पाचे अवैधरित्या कंत्राट देऊन कोट्यावधी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार करण्यात आला आहे. बाजोरिया कन्स्ट्रक्‍शनचे संचालक संदीप बाजोरिया यांना या प्रकल्पांचे कंत्राट चढ्या दराने देण्यात आले आहे, असाही आरोप करण्यात आला आहे.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागा(एसीबी)च्या नागपूर विभागातर्फे पोलीस अधीक्षक रश्‍मी नांदेडकर यांनी पाच डिसेंबर रोजी आणि अमरावती विभागाचे पोलीस अधिक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी सहा डिसेंबरला शपथपत्र दाखलकरीत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना "क्‍लिन चीट' दिली. त्यामुळे, याचिकाकर्त्यांनी लाचलुचपत विभाग आणि विशेष तपास पथकावर संशय व्यक्त केला आहे. 

या चारही प्रकल्पाचा तपास सीबीआय, ईडी सारख्या केंद्रीय तपास संस्थाना देण्याची विनंती याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. श्रीधर पुरोहीत यांनी उच्च न्यायालयाला दाखल केलेल्या अर्जातून नऊ डिसेंबरला केली आहे. मात्र, न्यायालयाने सरकारी पक्षाला उत्तर दाखल करायला आपण वेळ द्यायला हवा, असा निर्वाळा देत या सुनावणीला स्थगिती दिली.

नाताळच्या स्‌ुट्यांचा विचार करून या प्रकरणाची सुनावणी 15 जानेवारीपासून ठेवण्याचा निर्णय नागपूर खंडपीठाने दिला. याप्रकरणी न्यायमूर्ती झेड. ए. हक आणि न्यायमूर्ती मुरलीधर गिरडकर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.