पंकजा मुंडेंच्या निर्णयाला सर्वप्रथम मी विरोध केला होता!

नगर : जिल्ह्यात तब्बल एक हजार शाळेच्या खोल्यांची कमतरता असल्याचे ऐकून आश्‍चर्य वाटले. येत्या तीन वर्षात सर्व शाळा खोल्या पूर्ण केल्या जातील. जिल्ह्यातील विकासाची प्रक्रिया गतिमान केली जाईल, पालकमंत्री या नात्याने राजकीय भेदभाव होणार नाही, असे आश्वासन राज्याचे ग्रामविकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले.

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज नियोजन भवनात झाली. या वेळी नगरविकास खात्याचे राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष राजश्री घुले, जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी, आमदार रोहित पवार, बबनराव पाचपुते, आशितोष काळे, नीलेश लंके, जिल्हा नियोजन अधिकारी नीलेश भदाणे आदी उपस्थित होते.  

मुश्रीफ म्हणाले, जिल्ह्यातील रस्ते, वीज, आरोग्य, शिक्षण या संदर्भातल्या एकही प्रश्न शिल्लक राहणार नाही. 27 जानेवारीपुर्वी जिल्हा नियोजनच्या बैठका घेऊन आराखडे पाठविण्याच्या सूचना राज्याच्या अर्थविभागाकडून देण्यात आल्या आहेत. सत्ता स्थापनेच्या घडामोडीत बराच काळ गेला. त्यामुळे जिल्ह्यात येण्यास उशिर झाला. ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, आज झालेल्या बैठकीत जिल्हा नियोजनचा आराखडा मंजूर करण्यात आला. अखर्चित राहिलेल्या निधीचे पुर्ननियोजन करण्यात आले. नियोजन समितीच्या सभेत रस्ते, वीज आणि शाळा, खोल्यांचे प्रश्‍न उपस्थित केले. येत्या तीन वर्षांत जिल्हा नियोजन, शिर्डी संस्थान, जिल्ह्यातील विधान सभा सदस्यांचा निधी अशा एकत्रित निधी शाळा खोल्यांसाठी उपलब्ध केला जाईल, तीन वर्षांत प्रत्येक शाळेला वर्ग असेल, हे काम प्राधान्याने करू. अखर्चित निधी अकरा कोटी 94 कोटींचे पुनर्नियोजन केले जाईल. 

देश आणि देशाची निवड प्रक्रिया आणि व्यवस्था राज्यघटनेवर चालते, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष आणि महापौर सभागृहातील सदस्यच करतात. असे असताना सरपंच व नगरपालिकांचे नगराध्यक्ष यांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा घाट घातला गेला. तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या काळात हा निर्णय झाला. त्यास सर्वप्रथम आपणच विरोध केला. आता सरपंचांची निवड जनतेतून होण्याऐवजी सदस्यांतून होईल, तसा शासन निर्णय लवकरात-लवकर निघावा, यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले.