चंद्रकांतदादा पाटील यांचे दोन चेहेरे : मदत करण्याचा एक आणि दुसरा दीर्घ द्वेषातून काटा काढण्याचा - हसन मुश्रीफ

कोल्हापूर : जनतेच्या आशीर्वादाने मी 15 वर्षे मंत्री म्हणून कार्यरत होतो. गेल्या साडेचार वर्षात मी विरोधी पक्षाचा आमदार म्हणून रस्ता रोको करणे, आंदोलन करणे यासह मोर्चेही काढले आहेत. त्यामुळे मी विरोधी पक्षाचा आमदार आहे याची मला पूर्ण जाणीव आहे. किंबहुना गेली 30 ते 35 वर्षे सकाळी सहाला उठून नागरिकांच्या भेटी घेऊन त्यांची गाऱ्हाणी ऐकतो. माझ्या घरी का भेटायला आला, म्हणून मी कधीही त्यांचा राग करत नाही, असा टोला आमदार हसन मुश्रीफ यांनी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना लावला. 

कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री नामदार चंद्रकांत पाटील हे भाग्यवान असून विधानपरिषदेवर निवडून येऊन भाजपची सत्ता आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री सदृश्‍य दोन नंबरचे स्थान त्यांनी पटकावले आहे. त्यांच्याकडे असलेल्या महसूल, कृषी, मदत व पुनर्वसन, बांधकाम या महत्त्वाच्या खात्यांचा लेखाजोखा एकदा एकाच व्यासपीठावर मांडूया. म्हणजे त्या खात्यांचा कोल्हापूर जिल्ह्याला किती फायदा झाला आहे , हेसुद्धा जनतेला समजेल. गेल्या साडेचार वर्षांमध्ये या खात्यांच्या माध्यमातून जिल्ह्याचा कायापालट करता आला असता. तसेच रस्तेही काचेसारखे चकाचक सुंदर झाले असते. त्यांच्याकडे असलेल्या बांधकाम मंत्रालयाच्या माध्यमातून त्यांनी आकडेवारी जाहीर केली आहे. मग एवढा निधी दिला तर निधी कुठे गेला? असा प्रश्न रस्त्यांची दयनीय अवस्था व खड्ड्यांमुळे चाळणीसारखी स्थीती पाहून पडत असल्याचे पत्रकात म्हटले आहे. 

कोल्हापूर महानगरपालिकेची सत्ता बहुमताने जनतेने कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडे दिली आहे. या बहुमताचा आदर त्यांनी राखायला हवा होता. उलट पक्षांतर बंदी कायद्याची धूळदाण उडवून चमत्काराची भाषा ते बोलतात. जात पडताळणी प्रमाणपत्र सहा महिन्यांमध्ये देण्याचे बंधन उमेदवारांवर आहे, हे खरे आहे . परंतु; शासकीय यंत्रणा यामध्ये सहकार्य करीत नाही. शासकीय अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असतात, बदल्या होत असतात. त्यामुळे त्यांचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी टेबलाखालून देणाऱ्या रकमा आवाक करणाऱ्याच आहेत. म्हणून कायदा करतानाच ही जबाबदारी उमेदवार व शासकीय समिती यावरच टाकली तरच कायद्याचे पालन होईल. 

पालकमंत्री श्री पाटील यांच्यावर आमची तक्रार एवढीच आहे, ती म्हणजे, हे नगरसेवक अपात्र आहेत असे शासनास वाटत होते, तर महापौर निवडीची तारीख जाहीर झाल्यानंतर, नोटीस निघाल्यानंतर रातोरात त्यासंबधीच्या फाईल्स कशा पळू लागल्या? अगदी एक दिवसांमध्ये गिनीज बुकमध्ये नोंद व्हावी, अशी गतिमानता मंत्रालयामध्ये या फाईल्सना कशी आली? राष्ट्रवादीच्या दोन सदस्यांनी स्थायी समितीच्या निवडणुकीमध्ये पालकमंत्र्यांच्या संमोहन शास्त्रामुळे भाजपच्या उमेदवारास मतदान केले. राष्ट्रवादी पक्षाने पक्षांतर बंदी कायद्याप्रमाणे अपील केले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या कायद्याची बूज राखायला हवी होती. विभागीय आयुक्तांनी तर कायदाच गुंडाळून ठेवला. सुनावणी व निकाल सहा महिन्याच्या आत देण्याचा कायदा असताना , सुनावणी होऊन दहा महिने झाले. महापौर निवड लागल्यानंतर विभागीय आयुक्त रजेवर असताना त्यांना बोलावण्यात येऊन अपात्र करण्याचा निकाल दिला गेला. संबंधित नगरसेवक न्यायालयामध्ये जाणार असतील तर या सर्वांची शहानिशा होईल. 

दरम्यान, अनपेक्षितपणे या नगरसेवकांना अपात्र केल्यामुळे ते आणि त्यांच्या समर्थकांमध्ये नाराजी होऊन , कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर त्याला पालकमंत्री जबाबदार असतील, असे वक्तव्य मी केले होते. माझे पालकमंत्र्यांबाबत एवढेच मत आहे, की त्यांना विरोधक असूच नयेत, निक्षत्रिय पृथ्वी व्हावी , असेच त्यांचे मत असते. सर्व कामे शासकीय अधिकारी व पोलीस यांच्याकरवी ते करीत असतात. दरम्यान पालकमंत्री श्री पाटील यांचे दोन चेहरे आहेत. पहिला चेहरा म्हणजे काही लोकांना मदत करण्याचा आणि दुसरा चेहरा म्हणजे दीर्घ द्वेषातून काटा काढण्याचा. आमच्या कारखान्याबाबत जी घटना झाली त्याची पूर्ण माहिती त्यांनी घेतली नाही. कधी संधी मिळाली व त्यांनी ऐकण्याची तयारी ठेवली तर त्यांचाही गैरसमज दूर होईल. महापालिकेमध्ये जनतेने कौल दिला आहे. घोडेबाजाराला न उत्तेजन देता, लोकशाही मार्गाने निवडीबाबत सहकार्य केले पाहिजे. नाहीतर लोक त्यांच्या संपत्तीबाबत चर्चा करतात, असा टोला आमदार मुश्रीफ यांनी लावला.