h d kumarswammy in trouble | Sarkarnama

एच. डी. कुमारस्वामी अडचणीत

सरकारनामा ब्युरो
बुधवार, 15 जानेवारी 2020

बंगळूर: माजी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी व त्यांचे नातेवाईक सावित्रीम्मा व माजी मंत्री डी. सी. तम्मण्णा यांनी सरकारी जमीन अनधिकृतपणे बळकावल्याप्रकरणी लोकायुक्तांनी 2014 मध्ये जारी केलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची ग्वाही राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली.

यासंबंधी समाज परिवर्तनचे संस्थापक अध्यक्ष एस. आर. हिरेमठ यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची सुनावणी मंगळवारी सरन्यायाधीश ए. एस. ओक व न्यायमूर्ती हेमंत चंदनगौडर यांच्या विभागीय खंडपीठासमोर झाली.

बंगळूर: माजी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी व त्यांचे नातेवाईक सावित्रीम्मा व माजी मंत्री डी. सी. तम्मण्णा यांनी सरकारी जमीन अनधिकृतपणे बळकावल्याप्रकरणी लोकायुक्तांनी 2014 मध्ये जारी केलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची ग्वाही राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली.

यासंबंधी समाज परिवर्तनचे संस्थापक अध्यक्ष एस. आर. हिरेमठ यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची सुनावणी मंगळवारी सरन्यायाधीश ए. एस. ओक व न्यायमूर्ती हेमंत चंदनगौडर यांच्या विभागीय खंडपीठासमोर झाली.

लोकायुक्तांनी 5 ऑगस्ट 2014 रोजी जारी केलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी तीन महिन्यांत होईल, असे मत राज्याचे अतिरिक्त महाधिवक्ता ध्यान चिन्नप्पा यांनी सुनावणीच्या वेळी मांडले. हे निवेदन नोंदवून न्यायपीठाने याचिका निकाली काढली.

माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी, नातेवाईक सावित्रामा आणि आमदार डी. सी. तम्मण्णा यांनी रामनगर जिल्ह्यातील केतगनहळ्ळीच्या वेगवेगळ्या सर्व्हे क्रमांकातील 54 एकर शेतीचा अनधिकृतपणे वापर केला आहे. वापरली जात असलेली जमीन बंगळूर-म्हैसूर महामार्गावर आहे. याचिकाकर्त्याने तक्रारीत म्हटले आहे की, जमिनीचा बाजारभाव प्रति एकर अंदाजे 75 लाख ते 1 कोटी रुपये आहे. परिणामी सरकारला कोट्यवधी रुपयाचे नुकसान झाले आहे. 

माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी आणि इतरांनी अनधिकृतपणे जमीन बळकावल्याविरूद्ध कारवाई करण्याचे आदेश 5 ऑगस्ट 2014 रोजी कर्नाटक लोकायुक्तांनी दिले होते. परंतु, अद्यापपर्यंत सरकारने कोणतीही कार्यवाही न केल्याची याचिकेत तक्रार करण्यात आली होती. याचिकेच्या शेवटच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने सरकारला 2014 जानेवारी रोजी लोकायुक्तांच्या आदेशावरील कार्यवाहीचे स्पष्टीकरण करण्यास सांगितले होते. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store


संबंधित लेख