सरकारी अधिकाऱ्यांनी अनावश्यक दौरे टाळा : वित्त खात्याचा फतवा

प्रधान सचिवांच्या विमान प्रवासावरही  निर्बंध

मुंबई : जीएसटी लागू करण्यात आला, असून शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर राज्य सरकारच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी वित्त विभागाने प्रशासकीय खर्च कमी व्हावा याची विशेष काळजी घेतली आहे.  प्रधान सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी विमान प्रवास टाळावा असे स्पष्ट करताना सरकारी अधिकारी यांच्या अनावश्यक दौऱ्यावर निर्बंध टाकण्यात आले आहेत.                                               

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला त्यात 34 हजार कोटी एवढा खर्च होणे अपेक्षित आहे. तसेच 1 जुलैपासून जीएसटी लागू करण्यात आल्यानंतर जकात कर, प्रवेश कर आणि एलबीटी रद्द करण्यात आल्याने  राज्य सरकारला दरवर्षी महापालिकांना 13 हजार कोटी रुपयांची भरपाई  द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे वित्त विभागाने सर्व प्रशासकीय विभागांनी अनावश्यक खर्च टाळावा अशा सूचना दिल्या आहेत.              

शासकीय अधिकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय महामंडळे, अनुदानित संस्था यांनी जर आवश्यक असेल तरच विमान प्रवास करावा तसेच खर्च कपात करण्याच्या दृष्टीने व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून बैठका घ्याव्यात; जेणेकरून अनावश्यक खर्च टाळला जाईल, याकडे लक्ष देण्याच्या सरकारी अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर प्रधान सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना विमान प्रवासास तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. तसेच अपर मुख्य सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी स्वेच्छेने एक्झिक्युटिव्ह क्लासने विमान प्रवास टाळावा, असे नमूद करण्यात आले आहे.    

सर्व  विभागांनी त्यांच्याकडे असलेल्या उपलब्ध वाहनांचा योग्य वापर करून नवीन वाहन खरेदीचे प्रस्ताव सादर करू नयेत, तसेच इंधन खर्चात बचत करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना कराव्यात; त्याचप्रमाणे कार्यालयीन खर्चाचा वापर करताना कागद, वीज, पाणी, प्रिंटर टोनर स्टेशनरी, दूरध्वनी आदींचा वापर काटकसरीने करावा अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.