Govt gives extention to Rupee Bank's Loan Repayment scheme | Sarkarnama

नवा जीआर - रूपी बँकेच्या कर्ज परतफेड योजनेला आॅगस्टपर्यंत मुदतवाढ

अमित गोळवलकर
शनिवार, 8 एप्रिल 2017

पुणे - रुपी सहकारी बँकेच्या विशेष एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेला शासनाने एका आदेशाद्वारे 21 आॅगस्ट, 2017 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या बँकेचा तोटा वाढल्याने बँकेवर सुमारे चार वर्षांपूर्वी आर्थिक निर्बंध टाकण्यात आले आहेत. बँकेची थकित कर्जे वसूल झाल्यास बँकेचे अन्य बँकेत विलिनीकरण करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्या दृष्टीनेच कर्ज परतफेड योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

पुणे - रुपी सहकारी बँकेच्या विशेष एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेला शासनाने एका आदेशाद्वारे 21 आॅगस्ट, 2017 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या बँकेचा तोटा वाढल्याने बँकेवर सुमारे चार वर्षांपूर्वी आर्थिक निर्बंध टाकण्यात आले आहेत. बँकेची थकित कर्जे वसूल झाल्यास बँकेचे अन्य बँकेत विलिनीकरण करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्या दृष्टीनेच कर्ज परतफेड योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

सहकार आयुक्तांच्या शिफारसीनुसार 18 जून 2016 रोजी शासनाने ही योजना मंजूर केली. 28 आॅक्टोबर 2016 ला या योजनेला 21 फेब्रुवारी 2017 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. बँकेच्या ठेवीदारांची संख्या 6 लाख 22 हजार एवढी आहे. बँकेतल्या ठेवी 1516 कोटी रुपयांच्या आहेत. एकरकमी कर्ज योजनेच्या काळात सर्व ते प्रयत्न करुनही थकित कर्जांची वसुली झालेली नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा या योजनेला मंजूरी देऊन बँकेच्या विलिनीकरणाला चालना देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेने "रुपी‘वर 2002 मध्ये पहिल्यांदा निर्बंध घातले. त्यानंतर सहा वर्षे सहकार विभागाचे अधिकारी प्रशासक म्हणून काम पाहात होते. 2008 ते 2013 या काळात पुन्हा संचालक मंडळ होते. त्यांच्याविरुद्धही रिझर्व्ह बॅंकेने 2013 मध्ये कारवाई केली, तसेच बॅंकेतून केवळ एक हजार रुपये काढण्याची परवानगी खातेदारांना दिली. बॅंकेचे थकीत कर्ज साडेतीनशे कोटी रुपये असून, बॅंकेचा तोटा सहाशे कोटी रुपयांच्या आसपास आहे.

रुपी बँक बुडण्यासाठी कारणीभूत असलेल्या संचालकांवर फौजदारी कारवाईची प्रक्रिया सुरु आहे. मात्र, ही प्रक्रियाही संथ गतीने सुरु आहे. यात रुपी बँकेच्या ठेवीदारांचे हाल होत आहेत. जर कर्जवसुली मोठ्या प्रमाणात झाली तर या रुपीचे अन्य बँकेत विलिनीकरण होऊन ठेवीदारांना दिलासा मिळणार आहे.

हा शासनादेश पाहण्यासाठी खालील लिंक पहा -

https://www.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/201704071627089802.pdf

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख