मेटे, खोत, धस बोलल्यानंतर `सारथी`बाबत सरकार हलले....पण मलमपट्टीपुरते!

पुणे : मराठा समाजासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सारथी संस्थेचे अनुदान बंद करणे आणि या संस्थेची स्वायत्तता धोक्यात आणल्याबदद्ल आज नागपूर येथील अधिवेशनात विरोधकांनी आवाज उठविल्यानंतर सरकार हलले. पण ती तात्पुरती मलमपट्टी असल्याचे सांगण्यात आले.

विधान परिषदेतील चर्चेनंतर सारथीचे वेतनेत्तर अनुदान पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यावरील स्थगिती पुढील आदेश येईपर्यंत उठवण्यात आल्याचे आदेश प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता यांनी दिले आहेत. `सारथी`वर आलेले आर्थिक संकट तात्पुरते टळले आहे. मात्र मराठा महासंघाने हा आदेश धूळफेक असल्याचे म्हटले आहे.

नव्या सरकारने सारथी या मराठा आणि कुणबी समाजातील तरुणांच्या शैक्षणिक विकासासाठी निर्माण झालेल्या संस्थेचे अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. याबाबत मराठा समाजातील तरुणांकडून राज्यभर संताप व्यक्त करण्यात येत होता. त्या संतापाचे पडसाद विधिमंडळात उमटले. शिवसंग्रामचे आमदार विनायक मेटे, रयत क्रांती संघटनेचे सदाभाऊ खोत,सुरेश धस यांनी विधानपरिषदेत याबाबत सरकारला धारेवर धरले. आज सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करत अनुदान सुरू करण्याचा आदेश दिला आहे.या आदेशानुसार वेतनेतर अनुदान सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले आहे.त्यावरची स्थगिती उठवली आहे.

दरम्यान "हा आदेश म्हणजे एक धूळफेक आहे. नोकरशाहीने मराठा समाजावर सुरू केलेले अत्याचार या निर्णयामुळे थांबणार नाहीत.याशिवाय सारथी ची स्वायत्तता या निर्णयामुळे टिकणार नाही. मराठा आरक्षणात चांगला वकील देण्याबाबतही नव्या सरकारने टाळाटाळ केली. मराठा समाजाच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका, असा इशारा मराठा महासंघाचे अध्यक्ष राजेंद्र कोंढरे यांनी म्हटले आहे .