राज्यपालांचा पहिला झटका ग्रामविकासमंत्र्यांना...आता मुश्रीफ काय उत्तर देणार?

सोलापूर : फडणवीस सरकारने घेतलेला थेट सरपंच निवडीचा निर्णय राज्यातील नव्या महाविकास आघाडीने रद्द केला. मात्र, त्याचा अध्यादेश अद्याप निघाला नसल्याने इच्छूकांसह अधिकारीही संभ्रमात आहेत. एप्रिल ते जूनपर्यंत राज्यातील 17 हजार ग्रामपंचायतींची तर जुलै ते डिसेंबरपर्यंत तब्बल 28 हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत.

दुसरीकडे थेट सरपंच निवडीच्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी करण्यास राज्यपालांनी स्पष्टपणे नकार दिला. त्यामुळे आता विधिमंडळाच्या अधिवेशनात त्यावर निर्णय होणार आहे.  आता हा कायदा पटवून द्यायची जबाबदारी ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांना पार पाडावी लागणार आहे. मुश्रीफ यांच्याच खात्याचा अध्यादेश राज्यपालांनी फेटाळल्याने त्यावर मुश्रीफ आपल्या नेहमीच्या तिखट शैलीत काय उत्तर देणार, याची अपेक्षा आहे.

दुसरीकडे जुलै ते डिसेंबरपर्यंत मुदत संपणाऱ्या राज्यातील 28 हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने तयार केला आहे. सध्या या ग्रामपंचायतींच्या प्रभाग रचनेवरील हरकतींवर प्रांताधिकाऱ्यांमार्फत सुनावणीची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. तत्पूर्वी, एप्रिल ते जून दरम्यान मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या मतदार यादीचा प्रोग्राम सुरु आहे. त्यामुळे काही झाले तरी या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीपूर्वी थेट सरपंच निवडीचा अध्यादेश काढायचाच, यादृष्टीने महाविकास आघाडीने तयारी ठेवली आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच आठवड्यात हे बिल सभागृहात मांडले जाणार असून तत्काळ कायदा करण्यासाठी पावले उचलण्यात येणार आहेत.

थेट सरपंच निवड रद्द करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच घेतला. परंतु, राज्यपालांच्या नकारामुळे पेच निर्माण झाल्याने आता अधिवेशनात नेमका काय निर्णय होतो, याकडे लक्ष लागले आहे.

आता राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात थेट सरपंच निवड रद्द करण्याचे बिल मांडले जाणार आहे. तत्पूर्वी, मंत्रिमंडळाने हा निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पहिल्या आठवड्यात या बिलावर सभागृहात चर्चा होईल. काही झाले तरी हा निर्णय रद्द करुन पूर्वीप्रमाणेच सरपंच निवड होईल, असे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.