नाशिक 'स्थायी'च्या नियुक्तीस शासनाच्या स्थगितीतून शिवसेनेची भाजपवर मात

नाशिक : महापालिका स्थायी समिती सदस्यांच्या नियुक्तीवरुन भाजप- शिवसेनेतील वादातून दोन्ही पक्षांची एकमेकांवर कुरघोडीचे राजकारण सुरु आहे. त्यात नगरविकास विभागाने भाजपचे महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी केलेल्या स्थायी समितीच्या नियुक्तीस काल सायंकाळी नगरविकास विभागाने स्थगिती दिली. यासंदर्भात आयुक्तांकडून अभिप्राय मागविण्यात आला आहे. एकीकडे सभापती निवडणूक जाहीर झाली. दुसरीकडे स्थगिती आल्याने दोन्ही पक्षांतील राजकीय कुरघोडीला चांगलाच रंग भरला आहे.

महापालिकेत भारतीय जनता पक्ष सत्ताधारी आणि शिवसेना प्रमुख विरोधी पक्ष आहे. तर राज्यात शिवसेना सत्ताधारी तर भाजप प्रमुख विरोधी पक्ष आहे. त्याचे राजकीय पडसाद महापालिकेच्या 'अर्थ' खात्याची सूत्रे असलेल्या स्थायी समितीवरील वर्चस्वाच्या लढतीत दिसू लागले आहेत. हा वाद नगरविकास खात्याचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे गेला होता. त्यामुळे यात भाजप बाजी मारते की शिवसेना वरचढ ठरते याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

महापालिका स्थायी समितीच्या सदस्यांच्या नियुक्तीनंतर काल विभागीय महसूल आयुक्तांनी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला असतानाच शासनाच्या नगरविकास विभागाने सदस्य नियुक्तीला अंतरिम स्थगिती देताना आयुक्‍ताकंडून अभिप्राय मागविला आहे. महापालिकेत भाजपचे संख्याबळ 66 वरून 64 झाल्याने तौलनिक संख्याबळ 8.39 झाले आहे, तर शिवसेनेचे 35 सदस्य असल्याने तौलनिक संख्याबळ 4.59 आहे. भाजपचे आठ, तर शिवसेनेचे चार सदस्य नियुक्त होतात. तौलनिक संख्याबळ भाजपचे 39, तर शिवसेनेचे 59 असल्याने स्थायी समितीवर अतिरिक्त एका सदस्याची नियुक्ती करण्याची मागणी शिवसेनेचे गटनेते विलास शिंदे यांनी केली होती.

महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी भाजपचे चार व शिवसेनेच्या मागणीनुसार तीनऐवजी दोन सदस्य नियुक्त केल्याने शिंदे यांनी नगरविकास विभागाकडे पत्रव्यवहार करून दाद मागितली. विभागीय आयुक्तांनी मंगळवारी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केल्यानंतर आयुक्तांना शासनाचे पत्र प्राप्त झाले. त्यात नगरविकास खात्याचे उपसचिव शं. त्र्यं. जाधव यांनी आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांना पत्र पाठवून आयुक्तांचा अभिप्राय मागविला. अभिप्राय मिळेपर्यंत निवडणूक घेण्यास अंतरिम स्थगिती दिल्याने भाजपच्या गोटात खळबळ उडाली आहे.