दोष सांगायची ही वेळ नाही, सरकारने पडलेली घरे बांधून द्यावीत : शरद पवार  

कोल्हापूर : ''पूरग्रस्त भागात संपूर्णतः पडलेली घरे सरकारने बांधून द्यावीत, त्याचबरोबर पिकांचेही अतोनात नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी करावी, नवीन कर्ज सवलतीच्या व्याज दराने द्यावे, अशी सुचना आज राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष व माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत केली. पूरग्रस्त भागात वेळेवर मदत पोहचली नाही, अशा काही तक्रारी माझ्याकडे लोकांनी केल्या, पण यात आम्ही राजकारण करणार नाही, दोष सांगायची ही वेळ नाही, सरकारला हवे तिथे सहकार्य करू,'' अशी ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली. 

पवार यांनी आज शिरोळ तालुक्‍यातील पूरग्रस्त गावांचा दौरा केला. त्यानंतर सायंकाळी त्यांचे कोल्हापूर शहरात आगमन झाले. हॉटेल पंचशील येथे त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले,"पुराचा फटका सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्याला मोठ्या प्रमाणात बसला आहे. राज्याच्या अर्थकारणात या तीन जिल्ह्याचे मोठे योगदान आहे. ऊस पिक उत्पादनातही हे जिल्हे आघाडीवर आहेत. पण त्याच जिल्ह्यात आलेल्या आपत्तीमुळे किमान 30 ते 40 टक्के ऊसाचे उत्पादन कमी होणार आहे. त्याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे. म्हणून सरकारने या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करावी. नव्याने दिले जाणारे कर्ज हे सवलतीच्या दरात द्यावे.''

ते म्हणाले, "या पुरामुळे अनेक घरे पूर्णतः पडली आहेत. विशेषतः दलितवस्ती असलेल्या भागातील मातीची घरे जास्त पडली आहेत. काही घरांना भेगा पडल्या आहेत, अशी घरे ऊन पडल्यानंतर धोकादायक बनण्याची शक्‍यता आहे. याचा संपूर्ण सर्वे महसूल यंत्रणेमार्फत करून संपूर्ण पडलेली घरे बांधून देण्याची जबाबदारी सरकारने घ्यावी. लातूरमध्ये भूकंप झाल्यानंतर तिथे एक लाख घरे बांधण्याचा निर्णय घेतला. एक वर्षात हे काम पूर्ण झाले. त्यासाठी जागा उपलब्ध झाली, आजही ही घरे सुस्थितीत आहेत. कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यात अशी घरे बांधण्यासाठी जमीन मिळणे अवघड आहे, तो प्रश्‍न लातूर किंवा उस्मानाबादमध्ये नव्हता."

घराप्रमाणेच छोट्या मोठ्या व्यावसायिकांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीचे पंचनामे करून लवकरात लवकर त्यांना मदत मिळावी, असे सांगून पवार म्हणाले,"याशिवाय रस्ते, पाणी योजना यासारख्या मूलभूत सुविधांचेही नुकसान झाले आहे. आरोग्याचेही प्रश्‍न उद्‌भवणार आहेत, त्यावरही तातडीने उपाययोजना सरकारने केली पाहीजे. छोटे कारागीर, बारा बलुतेदार, कुंभार समाजाचेही मोठे नुकसान झाले आहे, त्यांनाही मदत तातडीने दिली पाहीजे तरच हा समाज उभा राहील.''
 
यावेळी आमदार हसन मुश्रीफ, महिला राष्ट्रवादीच्या प्रदेशाध्यक्षा रूपाली चाकणकर, जिल्हाध्यक्ष ए. वाय. पाटील, माजी खासदार धनंजय महाडिक, माजी आमदार के. पी. पाटील, जिल्हा बॅंकेचे संचालक आर. के. पोवार, भैय्या माने, बाबासाहेब पाटील-आसुर्लेकर आदि उपस्थित होते. 

शैक्षणिक साहित्यासाठी 25 लाख 
कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील अनेक घरांत पाणी घुसल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक साहीत्याचे मोठे नुकसान झाल्याचे लोकांकडून ऐकायला मिळाले. यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून दोन्ही जिल्ह्यासाठी प्रत्येकी 25 लाख रूपये आमदार हसन मुश्रीफ व प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्याकडे सुपुर्द करण्यात आले आहेत. या निधीतूनच संबंधित विद्यार्थ्यांना हे साहीत्य नव्याने घेऊन द्यावे, असेही ते म्हणाले. 

माझ्या फोननंतर अलमट्टीतून विसर्ग 
अलमट्टी धरणातून पुरेसा विसर्ग होत नसल्याने सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूरस्थिती गंभीर बनल्याचे माझ्या कानावर आले. हा विसर्ग व्यवस्थित ठेवला नसल्याचे दिसले. याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी बोललो पण फरक पडला नाही. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी तर महाराष्ट्रामुळेच ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप केला. शेवटी मीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी फोनवर चर्चा केली, त्यानंतर अलमट्टीतून विसर्ग वाढला, असे पवार यांनी सांगितले. 

निवडणुका पुढे ढकलण्याची गरज नाही 
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी विधानसभेच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केल्याकडे श्री. पवार यांचे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले,"पूरस्थिती तीन जिल्ह्यातच आहे, राज्याच्या इतर भागात अशी परिस्थिती नाही. शिवाय महाराष्ट्राबरोबर इतर चार राज्यांच्या निवडणुका आहेत, त्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्याची गरज वाटत नाही.'' 

तर पूरग्रस्तांना मदत मिळणार नाही 
विधानसभेच्या निवडणुकी ऑक्‍टोंबरमध्ये आहेत. आज ऑगष्ट महिना सुरू आहे, येत्या महिन्याभरात पूरग्रस्त भागात मदतीसह इतर सुविधा दिल्या पाहीजेत. कारण, एकदा आम्ही सगळेच निवडणुकीत गुंतलो तर पूरग्रस्त भागात मदतच मिळणार नाही. याचा विचार करून सरकारने नियोजन करावे, असेही ते म्हणाले. 

कर्नाटकप्रमाणे मदत द्यावी 
महाराष्ट्राने केंद्राकडे 6813 कोटी रूपयांची मागणी केली आहे, यापेक्षा जास्त कर्नाटक सरकारने मागितले आहेत. यातूनही कामे झाली नाहीत तर जागतिक बॅंकेकडून कर्ज घ्यावे. कर्नाटकने पडलेल्या घरांसाठी दहा लाख रूपये जाहीर केले, महाराष्ट्रात ही रक्कम पाच लाख रूपये आहे. प्रती कुटुंब दिली जाणारी मदत कर्नाटकात 7500 रूपये आहे, महाराष्ट्रात ती कमी आहे. महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटकप्रमाणे मदत जाहीर करावी, अशी मागणीही श्री. पवार यांनी केली. 

दोष सांगायची ही वेळ नाही 
यापुर्वी महाराष्ट्र आणि देशात आलेल्या अशा संकटाची जबाबदारी मीच घेतली होती. एनडीआरएफ ही मीच स्थापन केली यंत्रणा आहे, त्यावेळी मी सत्ताधारी पक्षातही नव्हतो. 2005 मध्ये आम्ही राज्यात आणि केंद्रातही सत्तेत होतो, केंद्राच्या आपत्ती निवारण समितीचा मी अध्यक्ष होतो, गांभीय लक्षात आल्यानंतर यंत्रणा तातडीने हलवली. आता तसे झाले नसल्याच्या तक्रारी लोकांनी माझ्याकडे केल्या. पण यावर वाद-विवाद करायचा नाही, दोष सांगायची ही वेळ नाही, पण सरकारला आवश्‍यक त्याठिकाणी सहकार्य आम्ही करू, असेही श्री. पवार म्हणाले.