लक्ष्मण जगतापांनी पत्र दिले आणि शास्तीचा 'जीआर' निघाला

पिंपरी : अनधिकृत बांधकामांना राज्य सरकारने मालमत्ता कराच्या दुप्पट शास्तीकर लावलेला आहे. मात्र, आमदार लक्ष्मण जगताप कारभारी असलेल्या पिंपरी चिंचवड पालिका हद्दीत या करात सवलत देण्यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आणि खास या महापालिकेसाठी करसवलत देण्याचा 'जीआर' राज्य सरकारने काल तातडीने काढला.

दरम्यान,शास्तीमाफीची मर्यादा वाढली असली,तरी तिचे मूळ असलेला गेल्या काही वर्षापासून सर्वसामान्यांना भेडसावणाऱा अनधिकृत बांधकामाचा जटील व गंभीर प्रश्न राज्यभर तसाच कायम राहिला आहे. ही बांधकामे नियमित होत नाहीत तोपर्यंत  शास्तीची ही टांगती तलवार रहिवाशांवर कायमच राहणार आहे.

नगरविकास विभागाचे सहसचिव सं.श.गोखले यांच्या सहीने जारी झालेल्या या सुधारित शास्तीकर सवलतीच्या जीआरमुळे पिंपरी चिंचवडमधील एक हजार चौरस फुटापर्यंतच्या अशा बांधकामांची या जिझीया करातून सुटका झाली आहे. अगोदर ही मर्यादा पाचशे चौरस फूटापर्यंत होती. ती आता दुप्पट करण्यात आली आहे. मात्र, एक ते दोन हजार फूटापर्यंत  मालमत्ताकराच्या टक्के अधिक म्हणजे दीडपट शास्ती द्यावीच लागणार आहे. तर,त्यापुढे तो पूर्वीसारखा दामदुप्पट कायम ठेवण्यात आला आहे.

दुसरीकडे कालच या विभागाने दुसरा 'जीआर' काढून पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण, पीएमआरडीए आणि एन एमआरडीए (नागपूर महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरण) यांच्या जमिनीवर झालेली अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात संबंधित प्राधिकरणाचे अध्यक्ष, पालिका आयुक्त यांचा समावेश आहे.