मंत्रिमंडळ निर्णय  : महापालिकांसह नगर परिषदा-पंचायतीचे उत्पन्न वाढणार 

मुंबई: राज्यातील सर्व "क' आणि "ड' वर्ग महापालिकांसह सर्व नगर परिषदा आणि नगरपंचायतींच्या हद्दीतील मालमत्तांवर "जीआयएस' तंत्रज्ञानावर आधारित मालमत्ता कराची आकारणी होणार आहे.

यामुळे नागरी संस्थांना मालमत्ता कराच्या आकारणीत अचूकता येऊन त्यापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ होणार आहे.

त्यासाठीची मालमत्ता करप्रणाली योजना ही योजनाअंतर्गत योजना म्हणून राबविण्यास मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 

या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील संबंधित 380 नागरी संस्थांमधील जवळपास 70 लाख मालमत्तांची अचूक मालमत्ता करआकारणी होणार आहे. "क' व "ड' वर्ग महापालिकांमध्ये सध्या 2800 कोटी, तर नगर परिषदांमध्ये 400 कोटी याप्रमाणे सध्या मालमत्ता कराचे संकलन होत असते.

ते नव्या निर्णयामुळे दुप्पट होणार आहे. नगरविकास विभागास त्यासाठी लागणाऱ्या 170.72 कोटी खर्चासही मान्यता देण्यात आली. 

"जीआयएस' प्रणालीमुळे पालिका क्षेत्रांतील सर्व प्रकारच्या मालमत्ता आता स्पष्ट होणार आहेत. निवासी, व्यापारी, औद्योगिक आदी प्रकारचे वर्गीकरण "जीआयएस' पद्धतीने या पुढे केले जाईल. परिणामी, मालमत्ता करांचे प्रमाण वाढणार आहे. मालमत्ता लपवून ठेवणे, अशक्‍य होणार आहे. 

नवे तलाठी सजे 
राज्यात नवीन 3165 तलाठी साजे व 528 महसूल मंडळांच्या निर्मितीला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयानुसार पुढील चार वर्षांत नवीन तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार आहेत. सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या रचनेनुसार प्रत्येकी सहा तलाठी साज्यांचे मिळून एक महसूल मंडळ असते. राज्यात एकूण 12 हजार 327 तलाठी साजे व 2 हजार 93 महसुली मंडळे कार्यरत आहेत. परंतु वाढते नागरीकरण आणि लोकसंख्या यांचा विचार करता ही व्यवस्था अपुरी पडत असल्याचे लक्षात घेऊन तलाठी साजांच्या पुनर्रचनेसाठी समिती नेमण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशींना सरकारने मान्यता दिली आहे. 

विभाग----नवे तलाठी साजे---नवी महसूल मंडळे 
कोकण----------------744-----------124, 
नाशिक---------------689-----------115 
पुणे-------------------463-------------77 
औरंगाबाद-----------685-----------114 
नागपूर---------------478------------80 
अमरावती-----------106-----------18