लोकोपयोगी निर्णय पोचविण्याचे काम खासगी संस्थेकडे

मुंबई : राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीपर्यंत राज्य सरकारचे लोकोपयोगी निर्णय पोचविण्याचे काम देशातील सर्वोत्कृष्ट जनसंपर्क संस्थेला (पीआर एजन्सीला) देण्यात येणार आहे. राज्यात भाजप सरकारच्या कार्यकाळात मुख्यमंत्र्यांनी राज्य सरकारचा माहिती व जनसंपर्क विभाग असताना माध्यम समन्वयक म्हणून नेमणूक केली आहे. मुंबई महापालिकेतील आयुक्तांनी प्रशासनाची बाजू जनतेपर्यंत प्रभावीपणे पोहाचावी यासाठी, माध्यम सल्लागार यांची नेमणूक केल्याची उदाहरणे असून, राज्यात ग्रामपंचायतीपर्यत शासनाच्या निर्णयांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने खासगी पीआर एजन्सीच्या माध्यमातून काम करण्याचे ठरविले आहे. या एजन्सीची निवड तसेच लोक प्रतिसाद प्रणालीचा अभ्यास करण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली 14 जणांची समिती गठित करण्यात आली आहे. 
राज्य सरकारच्या अनेक योजना असतात. परंतु, त्याची तळागाळातील नागरिकांपर्यंत अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून आलेले आहे. सामान्य जनतेच्या निदर्शनास आलेल्या अंमलबजावणीतील उणिवा आणि प्रतिसाद सरकारपर्यंत पोचविण्याचे काम लोकप्रतिसाद प्रणाली मार्फत केले जाणार आहे. त्याअनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाने माहिती व जनसंपर्क विभागाचे महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली 14 जणांची समिती नेमण्याचा निर्णय बुधवारी घेतला. या समितीत वित्त विभागाचे उपसचिव, मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी , मुख्यमंत्र्यांचे जनसंपर्क विशेष कार्य अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव, महसूल विभागाचे उपसचिव आदींचाही समावेश आहे. 
सर्वोत्कृष्ट जनसंपर्क संस्थेची निवड करताना स्पर्धात्मक आणि पारदर्शक पद्धतीचा अवलंब केला जाणार आहे. शासनाचे निर्णय, धोरण, कार्यक्रम लोकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्याचे काम या एजन्सीमार्फत होणार आहे. सदर 14 जणांच्या समितीकडून लोक प्रतिसाद प्रणाली विकसित करण्यासाठी रुपरेषा ठरवली जाणार आहे तसेच यासाठी तज्ज्ञ संस्थेची निवड प्रक्रिया प्रस्तावित करण्याचे काम करणार असून, कोणत्या खासगी एजन्सीला नेमायचे याबाबतचा प्रक्रिया समिती पूर्ण करणार असून तसा अहवाल सामान्य प्रशासन विभागाला सादर केला जाणार आहे.