फडणवीस सरकारचा आणखी एक निर्णय ठाकरेंनी रद्द केला !

मुंबई :  राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये तज्ज्ञ व्यक्तींची संचालकपदी नियुक्ती करण्याचा फडणवीस सरकारचा निर्णय ठाकरे सरकारने रद्द केला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने आज महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मधील कलम 13 (1 क) मधील सुधारणा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाद्वारे महाविकास आघाडीच्या सरकारने फडणवीस सरकारला आणखी एक धक्का दिल्याचे बोलले जाते.

फडणवीस सरकारने 13 जून 2015 मध्ये बाजार समित्यांवर विशेष निमंत्रित व्यक्तींच्या नियुक्‍त्यांचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मधील कलम 13 (1 क) मध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. त्यानुसार बाजार समित्यांमध्ये कृषी, कृषी प्रक्रिया, कृषी पणन, कायदा, अर्थशास्त्र किंवा वाणिज्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची नियुक्ती करण्यात येत होती. पाच कोटी पेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या बाजार समित्यांवर चार तर पाच कोटींपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या बाजार समित्यांवर दोन तज्ज्ञ व्यक्तींची विशेष निमंत्रित म्हणून नियुक्ती करण्यात येत होती.

विशेषतः राज्यातील सहकार क्षेत्रात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची सत्ता आहे. निवडणुकांच्या माध्यमातून भाजपला बॅंका असो अथवा बाजार समित्यांची सत्ता हस्तगत करणे शक्‍य नसल्याने फडणवीस सरकारने मागच्या दरवाजाने कारखाने, बाजार समित्यांवर भाजप कार्यकर्त्यांची सोय लावण्यासाठी हा निर्णय घेतला होता, अशी चर्चा होती.

या निर्णयानंतर फडणवीस सरकारच्या काळात 182 समित्यांमध्ये 376 तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्ती करण्यात आल्या आहेत. राज्यात 307 बाजार समित्या आहेत. येत्या काळात राज्यात अनेक बाजार समित्यांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यापार्श्वभूमीवर ठाकरे सरकारने महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मधील कलम 13 (1 क) मधील सुधारणा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्यामुळे येत्याकाळात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये तज्ज्ञ व्यक्तींच्या संचालकपदी नियुक्‍त्या होणार नाहीत, हे स्पष्ट झाले आहे. अधिनियमातील ही तरतूद रद्द करण्याबाबत अध्यादेश काढण्याचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठविण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

तसेच राज्य सरकारने हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने राबविण्याचे ठरवले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेला निर्णय लक्षात घेऊन आतापर्यंत केलेल्या नियुक्‍त्या प्रकरणपरत्वे रद्द करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यास देखील मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे फडणवीस सरकारने 182 समित्यांमध्ये केलेल्या 376 तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्‍त्या रद्द होणार हे स्पष्ट झाले आहे.