राज ठाकरेंच्या सभांना गर्दी पण; मते मिळत नाहीत....

संगमनेर ः मनसेने झेंड्याचा रंग बदलून त्यांचा कोणताही राजकिय फायदा होणार नाही, त्याऐवजी आपले मन व भूमिका बदलावी. राज ठाकरे हे बाळ ठाकरेंच्या शैलीत बोलणारे महाराष्ट्रातील प्रभावी वक्ते व नेते असून, त्यांच्या सभांना होणारी गर्दी मतात परिवर्तीत होत नसल्याचा त्यांना चांगला अनुभव आहे. भाजपाने मनसे सोबत युती करू नये, त्याचा मोठा फटका भाजपाला बसेल, असे मत केंद्रीय समाज कल्याण मंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केले. 

संगमनेर येथे पत्रकार परिषदेत आठवले बोलत होते. या वेळी पत्रकारांनी भीमा कोरेगाव प्रकरण, शेतकरी मदत, मनसे, 370 कलम तसेच नागरिकत्व कायद्याबद्दल विचारलेल्या प्रश्नांना त्यांनी मनमोकळी उत्तरे दिली.

ते म्हणाले, भाजपाला बहुजनांच्या मतांसाठी मनसेची आवश्यकता नाही. दलित, अल्पसंख्याक व बहुजनांची मते मिळवून देण्यासाठी आरपीआय समर्थ आहे. भीमा कोरेगाव येथील दंगलीची एसआयटीकडून चौकशी होणार असल्याबाबत यांना छेडले असता, भीमा कोरेगाव प्रकरणी मराठा समाजाने दाखवलेल्या सामंजस्याच्या भूमिकेबद्दल आदर व्यक्त करताना, प्रकाश आंबेडकरांनी पुकारलेल्या बंदच्या हाकेत, मंत्री म्हणून भुमिका घेता येणे शक्य नसल्याने, समाजासाठी माझा संपूर्ण पक्ष त्यात अग्रभागी होता. नवीन सरकारला या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा अधिकार आहे. एनआरसी आणि सीएए या कायद्याला रिपब्लिकन पार्टीचा पाठिंबा असल्याचे सांगत, केंद्र सरकारची याबाबतची भूमिका योग्य असल्याचे त्यांनी समर्थन केले. 

पाकव्याप्त काश्मिर ताब्यात घेण्याची भूमिका
मोदी सरकार विरोधात मुस्लीमांना पुढे करुन विरोधी पक्ष आंदोलनाद्वारे मोदी सरकारला जाणिवपूर्वक बदनाम करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. जम्मू काश्मीरमधील 370 कलम हटवल्याने त्यांच्या प्रगतीसाठी गती मिळणार असून, तेथे उद्योगधंदे, हॉटेल इंडस्ट्री आणि पर्यटन वाढल्याने उत्पन्नात मोठी वाढ होणार आहे. सरकारने परवानगी दिल्यास, पाकव्याप्त काश्मीरचा भाग ताब्यात घेण्याची लष्कराची तयारी आहे. आतंकवाद संपवण्यासाठी पाकव्याप्त काश्मिर भारताने ताब्यात घ्यावा अशी आपली भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

त्यात मुस्लिमांचेच नुकसान
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पक्ष भाजपा सोबत आहे. राज्यातील तीन पक्षांचे असल्याने हे सरकार किती काळ टिकावे, हा त्यांचा निर्णय आहे. या तीन पक्षांमध्ये काही मुद्द्यांवर सातत्याने मतभेद होत असतात. राज्याच्या हितासाठी त्यांनी मतभेद बाजूला ठेवून आपली भूमिका बदलावी. इंदू मिलच्या जागेत होणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे पैसे वाडिया हॉस्पिटलला न देता, त्यासाठी राज्य सरकार व महानगरपालिकेने स्वतंत्र निधी देण्याची मागणी त्यांनी केली. सीएए. बाबत गैरसमज निर्माण करुन मुस्लिमांना भडकवण्याचा प्रयत्न काँग्रेस व इतर पक्ष करीत असल्याचा आरोप करीत यात मुस्लिमांचे नुकसान होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 

नदीजोड प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष
 अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या केंद्रीय पहाणी पथकाच्या अहवालानंतर शेतकरी वर्गाला जास्तीत जास्त मदत मिळवण्याचा आपला प्रयत्न असून, याबाबत कृषीमंत्र्यांशी बोलणे झाले आहे. अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी भरीव मदत मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचे सांगत, नेहरुंच्या सरकारमध्ये असताना आंबेडकरांनी नदीजोड प्रकल्पाचा आराखडा तयार केला होता. त्याकडे 70 वर्षात दुर्लक्ष झाल्याने ओला व सुका दुष्काळ पडत आहे. कोकणात जाणारे पाणी अडवण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने 2019 मध्ये 15 हजार कोटींच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाचा आराखडा तयार केला होता. या आराखड्याची अंमलबजावणी ठाकरे सरकारने करावी, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली. 

त्यांनी सात-बारा कोरा करावा
 मागील सरकारच्या काळात उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याची आग्रही भूमिका मांडली होती. आता राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी दिलेला शब्द पाळावा, असे आवाहन करताना, केवळ दोन लाखापर्यंत नव्हे, तर शेतकऱ्यांचे सर्व प्रकारचे कर्ज माफ करून त्यांचं सातबारा कोरा करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.