राज्यातील शिक्षकांसाठी आमदारांनी आणली गोड बातमी!

पंढरपूर ः शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाचा फरक पाच हप्त्यांत देण्याचे ठरले असून पहिला हप्ता लवकरच मिळणार असल्याची माहिती शिक्षक आमदार दत्तात्रय सावंत यांनी दिली.

राज्यातील कर्मचाऱ्यांना एक वर्षापूर्वी सातवा वेतन आयोग लागला व नियमित वेतनही सुरू झाले. परंतु, शासनाने हा सातवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2016 पासून लागू केला, प्रत्यक्ष वेतनाचा लाभ हा 1 जानेवारी 2019 पासून मिळण्यास सुरवात झाली. सातव्या वेतन आयोगाचा फरक पाच हप्त्यांत देण्याचे ठरले असून पहिला हप्ता लवकरच मिळणार आहे.

1 जानेवारी 2016 ते 31 जानेवारी 2018 या काळातील रक्कम शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आपल्या जीपीएफ खात्यात व डीसीपीएफ असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पहिला हप्ता रोख देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले होते. परंतु वर्ष उलटूनसुद्धा शासनाच्या कोणत्याही प्रकारच्या हालचाली दिसत नव्हत्या. त्यामुळे पुणे शिक्षक मतदारसंघाचे दत्तात्रय सावंत, अमरावती शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार प्रा. श्रीकांत देशपांडे, कोकण शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार बाळाराम पाटील व नाशिक शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार किशोर दराडे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता.

राज्याच्या शिक्षण विभागातील लाखो कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सतत पूर्वीचे शिक्षणमंत्री आशिष शेलार व नंतर बाळासाहेब थोरात, नूतन शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, शिक्षण प्रधान सचिव वंदना कृष्णा, उपसचिव चारुशीला चौधरी, वित्त सचिव गद्रे यांच्याकडे पाठीमागील चार ते पाच महिन्यांपासून सतत पाठपुरावा शिक्षक आमदार करतच होते. यासंदर्भात शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या उपसचिव चालूशीला चौधरी यांनी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. त्यामुळे सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

अंशतः अनुदानित शिक्षकांनाही लाभ
अर्धवेळ शिक्षक, शिक्षकेतर व अंशतः अनुदानित पदावरील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना, परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना अथवा भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू नसल्याने त्यांना पाच समान हप्त्यांत वर्षात रोखीने फरकाची रक्कम दिली जाणार आहे.