गोदावरी खोऱ्याचा जलविकास आराखडा फेटाळा : विखे

शिर्डी : "गोदावरी खोऱ्यातील पाणीप्रश्‍नाचा प्राधान्यक्रम, ठोस उपाय न सुचविता एकांगी विचाराने सादर केलेला एकात्मिक जलविकास आराखडा सरकारने फेटाळावा,'' अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे. 

गोदावरी खोऱ्यातील लोकप्रतिनिधी, जनतेला विचारात न घेता तयार केलेला हा आराखडा म्हणजे प्रादेशिक वादाला पुन्हा खतपाणी घालण्याचा प्रयत्न असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. गोदावरी खोऱ्याचा एकात्मिक जलविकास आराखडा नुकताच मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आला. याबाबत विखे पाटील म्हणाले, ""केवळ निवृत्त अधिकाऱ्यांनी गोदावरी खोऱ्यातील पाणीप्रश्‍नावर काढलेले निष्कर्ष सरकार स्वीकारणार असेल, तर तो लाभक्षेत्रावर मोठा अन्याय ठरेल. मागील अनुभव लक्षात घेता, गोदावरीचे लाभक्षेत्र उद्‌ध्वस्त करण्याचा हा प्रयत्न आहे का? गोदावरी खोऱ्यातील पाणीप्रश्‍नावर यापूर्वी अनेकांनी अभ्यासपूर्ण सूचना केल्या. खोऱ्यातील पाणी नव्याने वाढविण्यासाठी असे प्रयत्न यापूर्वीच व्हायला हवे होते.'' 

""माजी खासदार (कै.) बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र पाणी परिषदेने पश्‍चिमेकडील पाणी पूर्वेकडे वळविण्याचा प्रस्ताव सरकारला सादर केले. मुख्यमंत्र्यांनीही त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची सूचना संबंधित विभागांना केली. त्यावर ठोस निर्णय अपेक्षित आहे. गोदावरी खोऱ्यात नवीन पाणी निर्माण करण्याशिवाय पर्याय नाही. ही वस्तुस्थिती असताना आराखड्याच्या माध्यमातून नव्याने प्रादेशिक वाद निर्माण करण्याचा हेतू आहे का,'' असा सवाल विखे पाटील यांनी उपस्थित केला. 

ते म्हणाले, ""जागतिक बॅंकेचे पैसे मिळण्याच्या नावाखाली जलसंपदा विभागाच्या सचिवांनीच समन्यायी पाणीवाटपाचा ठराव रात्री सभागृहात केला. मेंढेगिरी समितीचा अहवालही सरकारने असाच एकतर्फी स्वीकारला. समन्यायी पाणीवाटपाचा मोठा फटका गोदावरी खोऱ्याला बसला आहे. खोऱ्यातील ब्रिटिशकालीन कालव्यांच्या दुरुस्तीबाबत कोणतेही भाष्य आराखड्यात दिसत नाही. निळवंडे धरणाच्या कालव्यांच्या कामांबाबत काही नाही. लाभक्षेत्रातील लोकप्रतिनिधी, शेतकरी, जनता आणि तज्ज्ञांच्या सूचनांचा अंतर्भाव झाल्याशिवाय आराखड्याबाबत अंतिम निर्णय घेऊ नये.''