नवी दिल्ली : "आर्टिकल' 145/3 नुसार घटनापीठाला अधिकार आहे. त्यासाठी पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाची स्थापना करावी. या घटनापीठाकडे मराठा आरक्षणाची सुनावणी वर्ग करावा, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. ऍड. संदीप देशमुख यांनी त्यासंबंधीचा विनंती अर्ज सादर करण्यात आला आहे, अशी माहिती आर. आर. पाटील फाऊंडेशनचे अध्यक्ष विनोद पाटील यांनी दिली. न्यायपालिकेवर आमचा पूर्णतः विश्‍वास असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई उच्च न्यायालयानंतर आता मराठा आरक्षणाची सुनावणी दिल्ली सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. या प्रकरणात मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांनी अनेक घटनात्मक बाबींचा उल्लेख केलेला आहे. विशेषतः यामध्ये "आर्टिकल' 338 (ब), 342 (अ), 366 (26 क) राज्य सरकारचे अधिकार तसेच "आर्टिकल' 15 व 16 याबाबत 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा, याचा आवर्जून उल्लेख केला जातो. मात्र याअगोदरच मुंबई उच्च न्यायालयाने हे सर्व मुद्दे फेटाळून लावत आरक्षण मान्य करून त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. तरी याबाबत सातत्याने मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकांमध्ये या तरतुदींचा उल्लेख केला जातो, असेही श्री. पाटील यांनी म्हटले आहे.
याबाबत आर. आर. पाटील फाऊंडेशनचे विनोद पाटील म्हणाले की, "सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासाठी घटनापीठ स्थापन होईल आणि पुन्हा एकदा मराठा आरक्षण अबाधित राहील हा आम्हाला विश्‍वास आहे. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत गंभीरता दाखवावी आणि कशा पद्धतीने आरक्षण टिकवण्यात येईल याचा खुलासा करावा.''
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.