रमीच्या सामन्यांबाबत फेरनिर्णय घ्या! उच्च न्यायालयाचे मुंबई, पुणे पोलिसांना आदेश - High Court Asks police to review its decision on Rummy Matches | Politics Marathi News - Sarkarnama

रमीच्या सामन्यांबाबत फेरनिर्णय घ्या! उच्च न्यायालयाचे मुंबई, पुणे पोलिसांना आदेश

सरकारनामा ब्युरो
गुरुवार, 27 ऑगस्ट 2020

कॉम्पिटेटिव्ह टुर्नामेंट रमी प्लेयर्स असोसिएशनच्या वतीने महाराष्ट्रात रमीचे सामने आयोजित करण्यात येतात. त्यासाठी त्यांना पोलिस विभागाकडून परवाना, तिकीटविक्री आणि जागेसाठी मंजुरीची आवश्‍यकता असते. असोसिएशनने मार्चमध्ये यासाठी अर्ज केला होता; मात्र ही परवानगी गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी नाकारली होती

मुंबई  : राज्यभरात रमी खेळाचे सामने आयोजित करण्यासाठी करण्यात आलेल्या परवान्याच्या अर्जावर फेरनिर्णय घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई आणि पुणे पोलिसांना दिले आहेत.

कॉम्पिटेटिव्ह टुर्नामेंट रमी प्लेयर्स असोसिएशनच्या वतीने महाराष्ट्रात रमीचे सामने आयोजित करण्यात येतात. त्यासाठी त्यांना पोलिस विभागाकडून परवाना, तिकीटविक्री आणि जागेसाठी मंजुरीची आवश्‍यकता असते. असोसिएशनने मार्चमध्ये यासाठी अर्ज केला होता; मात्र ही परवानगी गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी नाकारली होती. याविरोधात असोसिएशनतर्फे आयोजक मिलिंद लिमये यांनी न्यायालयात याचिका केली आहे.

याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका आणि व्ही. जी. बिश्‍त यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. राज्य सरकारकडे फेब्रुवारीमध्ये केलेले अर्ज अद्यापही प्रलंबित आहेत. मुंबई आणि पुणे शहर पोलिसांकडून परवाना मिळण्यासाठी हे अर्ज केले आहेत, असे याचिकादाराच्या वतीने अॅड. श्रुती तुळपुळे यांनी सांगितले; मात्र याचिकादारांकडून अनेक अर्ज करण्यात आले आहेत, असा युक्तिवाद सरकारी वकील जयेश याज्ञिक यांनी केला. खंडपीठाने दोन्ही पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर पुणे आणि मुंबई पोलिसांना नव्याने अर्जावर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. याचिकादारांची बाजू ऐकण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

जुगार असल्याने नकार!
रमी हा क्रीडा प्रकार जुगारामध्ये येतो. त्यामुळे त्याचे सामने भरविण्यास परवानगी देता येणार नाही, असे गृह विभागाने म्हटले होते. याप्रकरणी न्यायालयाने फेरविचार करत आठवडाभरात निर्णय देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, यासंदर्भात दिलेल्या अन्य निर्णयांमुळे प्रभावित न होता स्वतंत्रपणे निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे
Edited By - Amit Golwalkar

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख