freedom of speech is important says high court | Sarkarnama

अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य वैयक्तिक प्रतिष्ठेपेक्षा मोठे - उच्च न्यायालय

सरकारनामा ब्युरो
शुक्रवार, 14 फेब्रुवारी 2020

समाज माध्यमांवरील माहितीचा प्रभाव लोकांवर पडत असल्याने त्याला विश्‍वासार्हतेचे बंधन अत्यावश्‍यक आहे. कोणाच्याही प्रतिष्ठेपेक्षा अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य महत्त्वाचे आहे, असे मतप्रदर्शन मुंबई उच्च न्यायालयाने केले आहे.

मुंबई ः समाज माध्यमांवरील माहितीचा प्रभाव लोकांवर पडत असल्याने त्याला विश्‍वासार्हतेचे बंधन अत्यावश्‍यक आहे. कोणाच्याही प्रतिष्ठेपेक्षा अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य महत्त्वाचे आहे, असे मतप्रदर्शन मुंबई उच्च न्यायालयाने केले आहे.

व्हिडीओ ब्लॉगर अभिजीत भन्साळी यांनी युट्यूबवर पॅराशूट तेलाबाबत टाकलेली व्हिडीओ पोस्ट हटवण्याच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यांनी या पोस्टमध्ये दोन आठवड्यांत काही बदल करावेत, असेही खंडपीठाने सांगितले. 

या वादग्रस्त मजकुराविरोधात मेरिको कंपनीने उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता. त्यावर एकसदस्यीय पीठाने संबंधित पोस्ट समाज माध्यमावरून हटवण्याचा आदेश भन्साळी यांना दिला होता. त्याविरोधात त्यांनी खंडपीठापुढे दाखल केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. इंटरनेट आणि समाज माध्यमावरून प्रचंड माहिती मिळते. लोक त्याला ज्ञान समजण्याची चूक करतात, असे स्पष्ट मत उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान व्यक्त केले. विशिष्ट तेल विकत घेऊ नका, असे ग्राहकांना संबंधित व्हिडीओतून सुचवण्यात आल्याचा दावा मेरिको कंपनीने केला होता. 

संपूर्ण अभ्यासानंतरच हा व्हिडीओ युट्यूबवर टाकल्याचा दावा भन्साळी यांनी केला होता. समाज माध्यमांचा वापर सावधगिरीने करायला हवा; तेथे व्यक्त केल्या जाणाऱ्या मतांचा समाजावर प्रभाव पडत असतो. त्यामुळे त्याला विश्‍वासार्हतेचे बंधन असायला हवे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कोणाच्याही प्रतिष्ठेपेक्षा अधिक महत्त्वाचे असते, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.

चुकीची माहिती देणे अयोग्य
मानहानीच्या दाव्यातील तरतुदीनुसार कोणीही चुकीची माहिती किंवा मतप्रदर्शन करू नये. संबंधित व्यक्तीने व्यक्त केलेले मत म्हणजे वास्तविकता असेलच असे नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठा हे दोन्ही मूलभूत अधिकार असले, तरी अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य अधिक उच्च असते, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store


संबंधित लेख