स्वातंत्र्य सैनिकांची निश्‍चिती करताना प्रशासनाच्या आले 'नाकीनऊ'

मुंबई : स्वातंत्र्य मिळून देशाला ६९ वर्षाचा कालावधी लोटला असला तरी महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रालयातील अधिकार्‍यांना व कर्मचार्‍यांना आजही  स्वातंत्र्यसैनिकांच्या 'निश्‍चिती'चे अग्निदिव्य पार पाडावे लागत आहे. मंत्रालयात आजही अनेक ज्येष्ठ नागरिक कागदपत्रे घेवून आम्ही स्वातंत्र्य सैनिक असल्याचे सांगत राज्य सरकारने तसे कागदोपत्री जाहिर करण्याची मागणी घेवून हेलपाटे मारताना पहावयास मिळत आहेत. राज्याच्या ग्रामीण भागातून येणार्‍या ज्येष्ठांच्या कागदपत्रांची छाननी करताना प्रशासनाच्या ‘नाकीनऊ’  आले आहेत.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरचा जवळपासचा ७० वर्षाचा कालावधी आणि त्यावेळचे १४-१५ वर्षाचे वय जमेस धरले तर स्वातंत्र्यसैनिकांच्या निश्‍चितीकरता किमान ८५ वर्षे वय असणे आवश्यक आहे. स्वातंत्र्य सैनिक घोषित करण्याकरीता संबंधितांना कागदपत्राची जमवाजमव करून  सर्वप्रथम जिल्हास्तरावर कार्यरत  असलेल्या जिल्हा गौरव समितीकडून कागदपत्रांची छाननी करवून घ्यावी लागते. त्यानंतर छाननी झालेली कागदपत्रे शिखर समितीकडे अर्थात मंत्रालयीन पातळीवर येतात. मुख्यमंत्री त्या समितीचे अध्यक्ष असून काही राज्यमंत्र्यांचाही त्या समितीत समावेश आहे.

अनेक ज्येष्ठ नागरिक राज्य सरकारने आपणास स्वातंत्र्यसैनिक  जाहिर करावे यासाठी दिल्लीत जावून पंतप्रधान कार्यालयाचेही पत्र आणून मंत्रालयातील संबंधित अधिकार्‍यांवर एकप्रकारे दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत असतात.

स्वातंत्र्य सैनिकांची निश्‍चिती करण्यासाठी संबंधित दावेदार असलेली वयस्क मंडळी शाळेचा दाखला सादर करतात. हे दाखले मुख्यत: मोडी लिपीमध्ये अथवा उर्दू भाषेत असतात. त्यामुळे त्याची खातरजमा करताना प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागते. त्यात आंदोलनासाठी अथवा स्वातंत्र्यासाठी कारावास झाल्याचा शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर कोणताही उल्लेख नसतो.

स्वातंत्र्य सैनिकांना केंद्र सरकारकडून दर महिन्याला २५ हजार रूपये आणि राज्य सरकारकडून १० हजार रूपये पेन्शन प्राप्त होते. तसेच एसटीच्या प्रवासाची मोफत सुविधा उपलब्ध होत असते. याशिवाय कोठे भरतीची प्रक्रिया असल्यास स्वातंत्र्य सैनिकांच्या वारसांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येते.

आपणास राज्य सरकारने स्वातंत्र्य सैनिक घोषित करावे यासाठी राज्याच्या ग्रामीण भागात १०००च्या  आसपास ज्येष्ठ नागरिकांचे अर्ज प्रलंबित असल्याची माहिती सूत्रांनी 'सरकारनामा'च्या प्रतिनिधीला दिली. सरकारने लवकरात लवकर आपल्या अर्जावर कार्यवाही करावी यासाठी पाठपुरावा करणारी इच्छुक मंडळी मंत्रालयात येवून संबंधित अधिकार्‍यांच्या दालनात प्रसंग भांडण करताना, वादविवाद घालताना पहावयास मिळतात. या स्वातंत्र्य सैनिकांसाठी संघर्ष करण्याकरिता  स्वातंत्र्य  सैनिक समितीही कार्यरत आहे.

काही महिन्यापूर्वी एकट्या बीड जिल्ह्यामध्ये ८८ बोगस स्वातंत्र्यसैनिक उजेडात आल्याचे प्रकरण घडले होते. त्यांनी  सरकारकडून पेन्शन व इतर फायदेही उकळले होते. कागदोपत्री छाननीत ते बोगस असल्याचे उघडकीस आल्यावर राज्य सरकारने त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करताना देण्यात  आलेल्या रकमेची वसुलीही सुरू केली होती. पूर्वीच्या काळी स्वातंत्र्य सैनिक ठरविण्याच्या निकषामध्ये कोणत्याही दोन स्वातंत्र्यसैनिकांनी संबंधित व्यक्तिला हाही स्वातंत्र्यसैनिक असल्याचे व आपणासोबत काम केल्याचे पत्र दिल्यावर प्रशासन संबंधिताना स्वातंत्र्य सैनिक जाहिर करत असे. त्यातूनच बोगस स्वातंत्र्यसैनिक कागदोपत्री वाढीस लागल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात  आली.  

या बोगस ८८  वयस्क मंडळींकडून  प्रशासनाने वसुली मोहीम सुरू करताच संबंधितांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने संबंधित मंडळींचे वय पाहता राज्य सरकारला वसुली मोहीम शिथील करण्याचे निर्देश दिले व त्यातून ही मोहीम थंडावली. आज स्वातंत्र्य मिळाल्याला ६९ वर्षे उलटून गेली तरी स्वातंत्र्य सैनिकांच्या निश्‍चितीचे प्रमाण ठरवावे लागत असल्याने प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.