Five Days Week May be Troublesome for Work | Sarkarnama

पाच दिवसांचा नव्हे तर चार दिवसांचा आठवडा होण्याचा नवा पायंडा पडणार?

सिद्धेश्‍वर डुकरे 
गुरुवार, 13 फेब्रुवारी 2020

पाच दिवसांचा आठवडा करण्याची मागणी मागील दहा ते बारा वर्षांपासून प्रलंबित होती. माजी मुख्यमंत्री कै. विलासराव देशमुख यांच्याकडेही 2008 मध्ये अधिकारी-कर्मचारी यांच्या संघटनांनी ही मागणी केली होती. त्यावेळी विलासरावांनी मी जोपर्यंत मुख्यमंत्री आहे, तोपर्यंत या मागणीचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळ बैठकांना आणता कामा नये, अशा सूचना तत्कालिन मुख्यमंत्री कार्यालयातील वरिष्ठ अधिका-यांना दिल्या होत्या

मुंबई : राज्यातील नोकरशाहीची प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेली पाच दिवसांच्या आठवडयाची मागणी शिवसेना-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस-कॉंग्रेस या तीन पक्षाच्या महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मान्य केल्यामुळे राज्यातील नोकरशाहीत आनंदाचे वातावरण आहे. पाच दिवसांचा आठवडा करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेतला असला तरी या निर्णयामुळे राज्यातील सरकारच्या विविध कार्यालयात कामचुकार वृत्तीमुळे पाच दिवसांचा नव्हे तर चार दिवसांचा आठवडा होण्याचा चुकीचा नवा पायंडा पडण्याची भिती व्यक्‍त केली जात आहे.

महिन्यातील दुसरा आणि चौथा शनिवार सुटटी आहे. त्यामुळे केवळ दोनच दिवसांसाठी कार्यालयातील वेळ, वीज पाणी, साफसफाई यावर खर्च कशाला? हा प्रश्‍न करून नोकरशाही पाच दिवसांच्या आठवडयाची मागणी करीत होती. त्यासाठी दरदिवशी जादा तास काम करण्याची हमी ही देत होती. तरीही ही मागणी मागील दहा ते बारा वर्षांपासून प्रलंबित होती. माजी मुख्यमंत्री कै. विलासराव देशमुख यांच्याकडेही 2008 मध्ये अधिकारी-कर्मचारी यांच्या संघटनांनी ही मागणी केली होती. 

त्यावेळी विलासरावांनी मी जोपर्यंत मुख्यमंत्री आहे, तोपर्यंत या मागणीचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळ बैठकांना आणता कामा नये, अशा सूचना तत्कालिन मुख्यमंत्री कार्यालयातील वरिष्ठ अधिका-यांना दिल्या होत्या. याबाबत विलासरावांचे असे मत होते की, पाच दिवसांचा आठवडा केला तर शुक्रवारी लवकर कार्यालय सोडणारा अधिकारी-कर्मचारी हा सोमवारी दुपारनंतरच कार्यालयात प्रवेश करेल. त्यामुळे आठवडा पाच दिवसांचा न राहता चार दिवसांचा होईल. त्यांच्या म्हणणयात तथ्य असल्याचे कामचुकार अधिकारी-कर्मचारी यांच्या वागण्यावरून दिसून येते. 

राज्यातील दुर्गमभाग, आदिवासी पाडे, आदी ठिकाणी कर्मचारी जाण्यास कामचुकारपणा करतात. त्यात आणखी भर पडण्याची शक्‍यता आहे. प्रशासकीय गरज म्हणून अनेक प्रकारच्या सेवा देणे जनतेसाठी गरजेचे झाले असताना पाच दिवसांचा आठवडा केल्यामुळे प्रशासकीय कामकाज खोळंबणार आहे. कामकाज रखडणार आहे. जोडून सुटया घेण्याची प्रवृत्ती बोकाळणार आहे.

मुंबईपासून पनवेल, कर्जत, कसारा, आदी दूरदूरवर हे कर्मचारी वास्तव्याला असल्यामुळे मंत्रालयात काम करणा-या कर्मचा-यानां ट्रेन खोळंबली, प्रवासादरम्यान इतर अडचणी आल्या तर एक तास विलंबाने येण्याची मुभा अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये असते.मागील सरकारच्या काळात हा घेतलेला हा निर्णय आता पायंडा झाला आहे. त्यामुळे हा पाच दिवसांचा आठवडा देखील चार दिवसांचा आठवडा होण्याचा पडू नये, इतकीच राज्यातील जनतेची अपेक्षा आहे.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store


संबंधित लेख