शेतकऱ्यांच्या संपाचा "मराठा मोर्चा' होईल? 

एखाद्या लाटेचा अंदाज वर्तविणे आजकाल अवघड झाले आहे. 2014 च्या निवडणुकीत मोदी प्रचंड बहुमताने निवडून येतील, मराठ्यांचे लाखोंचे मोर्चे जिल्हानिहाय निघतील आणि शेतकरी संपाला पहिल्याच दिवशी मोठा प्रतिसाद मिळेल, याचा अंदाज कोणीच व्यक्त केला नव्हता. सांगलीसारख्या जिल्ह्यात 2014 च्या निवडणुकीत कॉंग्रेसचा उमेदवार पराभूत होईल...मराठ्यांच्या एका मोर्चात सहभागी असणाऱ्यांची संख्या 15 ते 20 लाखांवर जाईल, हे कोणीच अपेक्षित धरले नव्हते. तसेच शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबाबत घडत आहे.
नगर जिल्ह्यातील पुणतांब्यातून संपाची पहिली हाक दिली गेली. संघटना, पक्ष, नेते यांचे कोणतेच एकमुखी नेतृत्त्व नसताना शेतकऱ्यांचा संप फार काही प्रभाव पाडेल, असे वाटत नव्हते. परिणाम झाला तरी तो विशिष्ट भागापुरता होईल, असेही वाटत होते. प्रत्यक्षात विदर्भापासून ते कोल्हापूरपर्यंतचे शेतकरी संपात या ना त्या मार्गाने सहभागी झाले आहेत. यात स्वखूषीने सहभागी झालेले किती आणि झुंडशाहीच्या दबावापुढे वाकलेले किती हे अद्याप समजून येत नाही. तरी पण अनपेक्षित असा प्रतिसाद दिसून येत आहे. 

शेतीबाबात पोपटपंची 

केंद्रात मोदी सरकार आले आणि शेतीच्या क्षेत्रात पोपटपंचीच्या पुढे काही घडले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. जमिनीची आरोग्य तपासणी, लिंबोळीयुक्त युरीया अशा "लिपस्टिक' बाबींवरच लक्ष केंद्रीत केले आहे. खरा मुद्दा आहे तो शेती परवडण्याचा आणि त्यातून आपल्या कुटुंबाची प्रगती साधण्याचा. यासाठी आवश्‍यक असतो तो शेतीमालाला भाव. तो भावच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मिळेनासा झाला आहे. गेल्या हंगामातील उच्चांकी भावावरून सगळ्याच शेतमालाची घसरगुंडी सुरू झाली. ही घसरगुंडी होत असताना केंद्र आणि राज्य सरकार नुसते बघत बसले. उलट शेतीमालाचे भाव कमीच व्हावेत, अशी या सरकारांची इच्छा होती. भाव होता तेव्हा शेतकऱ्याकडे माल नव्हता. तेव्हा सरकारने तूरडाळ आयात करण्यासाठी एक हजार कोटी खर्च केले. शेतकऱ्याकडे तूरीसारखा माल प्रचंड आला तेव्हा सरकारने टप्प्याटप्प्याने उपाययोजना केली. प्रत्येक टप्प्यावर शेतकऱ्याला झगडावे लागले. त्यात भाकड जनावरांचा, गायींचा आणि म्हशींच्याही विक्रीचा गोंधळ केंद्र आणि राज्य सरकारने करून ठेवला. व्यावहारिक निर्णय न घेता भावनेच्या आहारी याबाबत निर्णय घेतले गेले. त्यामुळेच हे सरकार शेतकरीविरोधी असल्याचा विरोधी पक्षांचा डांगोरा सर्वत्र ऐकू गेला. 

शेतकरीद्वेष्टे भाजप नेते? 

नोटाबंदीमुळे महिना-दोन महिने शेतकरी हतबल झाला. तरी सरकार काळ्या पैसेवाल्यांना वठणीवर आणत असल्याच्या भावनेतून शेतकऱ्यांनी पुन्हा भाजपलाच पाठिंबा दिला. त्यानंतर विरोधी पक्षांनी कर्जमुक्तीचा मुद्दा उपस्थित केला. या मुद्याला सुरवातीला फारसा प्रतिसाद नव्हता. मात्र मराठवाड्यातील एका मुलीने एसटी बसच्या पाससाठीही घरात पैसे नसल्याचे पाहून आत्महत्या केली. आपल्याला कोणी वालीच नसल्याची शेतकऱ्यांची भावना झाली. मराठा मोर्चे निघण्याच्या आधीही असेच झाले. कोपर्डीतील मुलीवर अत्याचाराची घटना घडली आणि मराठा समाजाला कोणी संरक्षण देणाराच नाही, अशी भावना निर्माण झाली. हा समाज रस्त्यावर उतरण्यामागे हे एक मोठे कारण होते. 

दोन्ही कॉंग्रेस पक्ष, शेतकरी संघटना शेती कर्जमुक्तीच्या मुद्यावरून रान तापवत असताना भाजप नेत्यांना या वेळी अवदसा आठवली. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी "साले' हा शब्द शेतकऱ्यांना वापरला. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले गेले. (हा शब्द शेतकऱ्यांसाठी नव्हता, अशी त्यांनी नंतर सारवासारव केली तरी व्हायचा तो परिणाम झालाच.) पक्षाचे प्रवक्ते म्हणून ज्यांनी बाजू सांभाळायची त्या माधव भांडारी यांनीही शेतकऱ्यांच्या संपामुळे परिमाण होणार नसल्याची दर्पोक्ती केली. यामुळे शेतकऱ्यांच्या संतापात भर पडणे साहजिक होते. शेतीकडे गंभीरपणे पाहणारा कोणी नेताच भाजपकडे नाही. त्यांच्याकडे गौरक्षक आणि सेंद्रीय शेतीवाले यांचाच भरणा जास्त आहे. त्यामुळे खऱ्या शेतीच्या समस्या काय, याची जाणीवच त्यांच्याकडे नाही. असली तरी ती अद्याप दिसून आलेली नाही. ही जाणीव असती तर ऐन खरिपाच्या तयारीच्या वेळी कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर हे परदेश दौऱ्यावर गेले नसते. 

भाजप नेत्यांपुढील राजकीय पेच 

भाजप नेत्यांपुढे आणखी दुसरा एक राजकीय पेच आहे. आंदोलन करण्यात, कर्जमाफी मागण्यात नगर, सातारा, कोल्हापूर, नाशिक या पट्ट्यातील शेतकरी जास्त आक्रमकपणे दबाव आणत आहेत. ठिबक सिंचनचे अनुदान पश्‍चिम महाराष्ट्रातच सर्वाधिक, शेततळीही येथेच आणि कर्जमाफी द्यायची वेळी आली तरी ती याचा फायदा येथील शेतकऱ्यांनाच जास्त होणार. येथील शेतकरी तर कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीचे पाठीराखे. विदर्भातील शेतकरी जो वर्षानुवर्षे भाजपच्या पाठीशी आहे. त्याला या योजनांचा तुलनेने कमी फायदा होतो. आपण शेतीत काम केले किंवा कर्जमाफी केली तर त्याचा फायदा पश्‍चिम महाराष्ट्राला, दोन्ही कॉंग्रेसच्या जिल्हा बॅंकांना होणार. मग आपण हे का करायचे, असा दुसरा पेच भाजपच्या नेतृत्त्वापुढे आहे. त्यामुळे ते काहीच करत नाही. साहजिकच यांना शेतीतील काही कळत नाही, हा समज दृढ होत जातो. त्यामुळे भाजपचे नेते जलयुक्त शिवार आणि शाश्‍वत शेतीविकास या दोन गोंडस शब्दांच्या पुढे भाषणात जात नाहीत. मराठा मोर्चाप्रमाणे दुसरा मुद्दा येतो तो ब्राह्मण नेतृत्त्वाचा. मराठा मोर्चांच्या वेळीही अशीच तक्रार होती की ब्राह्मण मुख्यमंत्री हटविण्यासाठी हे मोठे कारस्थान आहे. शेतीच्या संपाबाबत असाच मुद्दा मांडण्यात येत आहे की शहरी आणि ब्राह्मण नेतृत्त्व असल्याने भाजपला शेतीतले काही कळत नाही. 

"मराठा मोर्चा' होण्याची भीती का? 

मराठा मोर्चाच्या वेळच्या मागण्या आठवा. या मागण्या अशा होत्या की त्या न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकल्या होत्या. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा न्यायालयाच्या परीक्षणाच्या अधीन आहे. कोपर्डीतील आरोपींना शिक्षा देण्याचा मुद्दा न्यायालयावर अवलंबून आहे. शिवस्मारकाचा मुद्दाही विविध परवानग्या आणि खर्चाच्या कसोटीत अडकला आहे. शेतकरी संपाच्या मागण्याही या थोड्याशा अशाच परस्परावलंबी आहेत. स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करा म्हणजे काय करा, पण कशी? हे कोणी सांगत नाही. सातबारा कोरा करा, असे म्हणताना राज्याच्या तिजोरीवर भार येणार आहे. तरीही एक लाख रूपयांपर्यंतचे कर्ज सरकार एक वेळ माफ करेलही. त्याने सारे प्रश्‍न सुटतील का? मराठा मोर्चाला प्रतिवाद म्हणून इतर समाजांनीही मोर्चे काढले. अशीच प्रतिक्रिया शेतकरी संपाच्या विरोधात शहरी वर्गातून आली तर? 

ज्या सोशल मिडियाचा आधार घेऊन शेतकरी संपाचे आंदोलन पसरते आहे तसेच शेतकऱ्यांच्या विरोधातही या मिडीयातून प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. रस्त्यावर दूध ओतणाऱ्यांची छायाचित्रे पाहून कोणाला, या संपाविषयी सहानुभूती वाटेल? मराठा मोर्चाचे आंदोलन हे फडणवीस यांना हटविण्यासाठी होते, अशी कुजबूज तेव्हा होती. मग भाजपवालेच मराठा मोर्चात घुसले आणि त्यांनी त्याचा राजकीय परिणाम शून्य करून टाकला. उद्या भाजपच्या काही आमदारांनी शेतकरी संपात आपण सहभागी असल्याची घोषणा केली नाही तर नवल नाही. त्यामुळेच मराठा मोर्चाप्रमाणे शेतकरी संपही सर्वपक्षीय होऊन जाईल. 

हा संप शेतकऱ्यांच्या हिताचा? 

शेतकऱ्यांनी सध्या जो शेतीमाल बाजारात न आणण्याचा पवित्रा घेतला आहे, तो आणखी किती दिवस टिकेल? राज्यात मान्सून सक्रिय झाल्यानंतर पेरणी करायचे कोणी थांबू शकेल का? ज्यांच्या शेतात आज भाजीपाला किंवा इतर माल उभा आहे, ते खरेच तग धरतील? शेतीमाल हा काही टिकाऊ नाही. दूध किती दिवस रस्त्यावर ओतून देणार? यात अंतिम नुकसान कोणाचे होणार? शेतकऱ्यांसाठी तुम्ही दूध 70 रूपये लिटरने विकत घ्या, अशी सक्ती सरकार नागरिकांवर कशी करू शकेल? कोबीची भाजी 50 रूपये किलोने घ्या, असे सरकार सांगू शकेल का? त्यामुळे शेतीमाल हा मागणी व पुरवठा या तत्त्वावर चालणार आहे. त्यात जेवढा सरकारी हस्तक्षेप होईल त्यात ग्राहकाचे आणि शेतकऱ्यांचेही नुकसानच आहे. तो मुद्दा या निमित्ताने अधोरेखित व्हावा. आमच्या मालाला हमीभाव द्या, अशी मागणी शेतकरी जेव्हा करतात. तेव्हा सरकार कशाकशाची हमी घेणार, हा प्रश्‍न आहेच. संपाच्या निमित्ताने शेतकऱ्यांत जागृती झाली ही चांगली गोष्ट आहे.

खुल्या बाजारपेठेचे स्वप्न शरद जोशींनी पाहिले. एखाद्या मालाचे भाव वाढले की सरकार त्याची आयात करून देशातील शेतकऱ्याची कोंडी करते. असे प्रकार बंद झाले तरी या जागृतीचे यश समजायला हवे. आता जी माध्यमे शेतकऱ्यांच्या संपाला पाठिंबा देतायत त्यांनी मालाचे भाव वाढल्यानंतर महागाईचा आगडोंब म्हणून सरकारला शेतमाल आयात करण्यासाठी भाग पाडू नये. सध्या जे सोशल मिडियावाले शेतकऱ्यांचे दूध रस्त्यावर फेकतानाच्या पोस्टला लाइक करत आहेत त्यांनी दुधाचे भाव वाढल्यावर ते "डिस लाइक' करू नये. छोट्या शेतकऱ्याच्या समस्यांचा आवाज या निमित्ताने मोठा व्हायला हवा. बागायतदार तर नेहमीच आंदोलनात अग्रेसर असतात. पण तुरीच्या प्रश्‍नाच्या निमित्ताने छोट्या शेतकऱ्याच्या समस्या पुढे आल्या आहेत. त्यामुळे हे आंदोलन फार लांबवून शेतकऱ्यांचे दूरगामी नुकसानच आहे. त्याला भरीला घालणारी मंडळी खरचं शेतकरी हित पाहत आहेत का, याचा विचार करायला हवा. दूध, भाजीपाला यांच्या रूपाने शेतकऱ्याच्या हातात आता दोन पैसे मिळत असताना ते देखील ही मंडळी संपाच्या नावाखाली हिरावून घेत आहेत. कोणत्याही आंदोलनाचे यश हे त्याच्या यशस्वी माघारीपणावर असते. ही माघार चुकली की गिरणी कामगारांच्या संपाची आठवण येते. लाखोंचे मराठा मोर्चे निघूनही सरकारने फार काही केले नाही, अशी जी भावना निर्माण झाली, ती शेतकरी संपाबाबत होऊ नये, एवढीच इच्छा!