देवेंद्र फडणवीस सर्व मुख्यमंत्र्यांना भारी ठरले....

पुणे : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीतील सर्वात मोठ्या संकटावर अखेर विजय मिळवला. मराठा समाजाचे आरक्षण वैध ठरल्याने आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी देखील विरोधकांच्या भात्यातून भाजप सरकार विरोधातील बाण कमी झाला आहे.

ब्राह्मण मुख्यमंत्री असल्याने मराठ्यांना आरक्षण मिळणार नाही, असा अपप्रचार त्यांच्याविरोधात केला जात होता. मात्र त्यांच्याच कारकिर्दीत मराठ्यांना आरक्षण लागू झाल्याने त्यांच्यासाठी हा नक्कीच मोठा दिलासा ठरला आहे.

महाराष्ट्रात आतापर्यंत दोनच ब्राह्मण मुख्यमंत्री झाले. शिवसेना-भाजपच्या युतीमध्ये 1995 मध्ये मनोहर जोशी आणि आता 2014 पासून देवेंद्र फडणवीस. मराठा आरक्षणाचा विषय फडणवीस सरकार सत्तेत येण्याच्या आधीपासून होता. मात्र ब्राह्मण मुख्यमंत्री असल्याने त्यांच्याविरोधात वातावरण निर्मिती करणे सहज शक्य होते. तशी झाली देखील. मात्र शिक्षणाने वकिल असलेल्या फडणवीस यांनी यावर मात करत आपले राजकीय कौशल्य पणाला लावले.

मराठा समाजाचे नेते 2014 पूर्वी जेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना भेटत होते, तेव्हा या मुख्यमंत्र्यांनी हे आरक्षण देणे कसे अवघड आहे, हे समजावून सांगत होते. तसेच मराठा समाजाच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याच समाजाला आरक्षण दिले तर इतर जातींत वेगळा संदेश जाईल, अशी भीती या मुख्यमंत्र्यांना होती. त्यामुळे हे राजकीय धाडस 2014 पर्यंत कोणी दाखवत नव्हते.

लोकसभेच्या 2014 च्या निवडणुकीत भाजप-शिवसेनेने बाजी मारली आणि काॅंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या राज्य सरकारला आपण सहा महिन्यांनी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत आपण बुडणार, याची खात्री झाली. त्यानंतर मग तातडीने मराठा आरक्षणासाठी पावले उचलण्यात आली. विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होण्याआधीच राणे समिती नेमून सर्व्हे करण्यात आला. त्या समितीच्या शिफारशीच्या आधारे आरक्षणाची घोषणा झाली. मात्र हा अहवाल न्यायालयात टिकला नाही. त्यामुळे आरक्षण हे सहा महिन्यांच्या आतच रद्द झाले.

फडवणीस सरकार त्यानंतर सत्तेवर आल्यानंतर या आरक्षणासाठी पुन्हा दबाव वाढू लागला. मराठ्यांचे लाखोंचे मोर्चे निघाले. त्यातून सरकारविरोधात असंतोष प्रगट होऊ लागला. आत्महत्या, आंदोलने यामुळे फडणवीस यांचे पद जाते की राहते, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. त्यात ब्राह्मण मुख्यमंत्री, अशी टीका सहन करावी लागली.

त्यात कसरत करत फडणवीस यांनी गायकवाड आयोगाची नेमणूक केली. मराठा शिष्टमंडळाला, नेत्यांना जवळ केले. छत्रपती संभाजीराजेंना आपल्या बाजून करून घेतले. त्यांना खासदारकी दिली. छत्रपती उदयनराजे नाराज होणार नाहीत, याची काळजी घेण्यात आली. सदानंद मोरे यांच्यासारखे अभ्यासक सरकार सोबत राहतील, हे पाहिले.  मराठा विद्यार्थ्यांसाठी  सारथी संस्थेची स्थापना करण्यात आली. विरोधी पक्षातील मराठा नेत्यांना आपलेसे केले.

गायकवाड आयोगाला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतच्या शिफारशींचे काम सोपविण्यात आले. आयोगाची शिफारस ही अनुकूल आल्याने  फडणवीस यांचे निम्मे काम तिथेच झाले होते. 

त्यानंतर उच्च न्यायालयात बाजू सक्षमपणे मांडण्यासाठी वकिलांची फौज सरकारने उभी केली. त्यातून आरक्षणाच्या बाजूने निकाल आला. या आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो. तेथेही सरकारने तातडीने कॅव्हेट दाखल करून आरक्षणाला एकतर्फी स्थगिती मिळणार नाही, याची काळजी घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत विधानसभा निवडणुकीचे मतदान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सध्या तरी भाजप आणि शिवसेनेसाठी मोठी राजकीय लढाई जिंकल्याचा आनंद घेता येईल.