नवी दिल्ली : इव्हीएम मशिन बद्दलच्या तक्रारींवर अखेर केंद्र सरकारनं तोडगा काढला आहे. त्यासाठी इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्सची खरेदी होणार आहे. त्यासाठी तीन हजार 174 कोटी रुपये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजूर केले. निवडणूक आयोगाच्या या प्रस्तावाला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली.
या नव्या इव्हीएममुळे मतदारांना मतदान केल्यानंतर पावती मिळणार आहे. त्यामुळे या मशीनविषयीच्या शंका दूर होतील असा निवडणूक आयोगाचा दावा आहे. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत या नव्या यंत्राचा वापर होणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीआधी व्होटर व्हेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपीएट) मशिन खरेदी करणे अत्यावश्‍यक असल्याचे पत्र निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारला कळविले होते.
इव्हीएमसोबत व्हीव्हीपीएट मशिन असणे अनिवार्य आहे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानुसार कायदा मंत्रालयाने व्हीव्हीपीएटची ऑर्डर मंजूर करावी अशी मागणी मुख्य निवडणूक आयुक्त नसीम झैदी यांनी केली होती. अखेर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निवडणूक आयोगाची ही मागणी मान्य केली आहे. त्यामुळे आता मतदाराना बोटावरील शाईसोबत पावतीही मिळणार आहे.
नव्या इलेक्‍ट्रॉनिक यंत्रावरील मतदान बटन दाबून झाल्यानंतर या मशीनमधील एक स्लीप बाहेर पडेल. ही स्लीप ठेवण्यासाठी वेगळा बॉक्‍स असेल. त्यामुळे मतदाराला आपण ज्याला मतदान केले आहे, त्यालाच ते पोचले आहे ना, याची खात्री करता येईल. नुकत्याच झालेल्या काही निवडणुकांत कोणतेही बटन दाबले तरी मत हे "कमळा'लाच जात असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.