मुंबई : फडणवीस सरकारने सुरु केलेली थेट सरपंच निवड पद्धती रद्द करणार असल्याचे संकेत ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सोमवारी दिले. मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता, उमेद अभियानाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. विमला, मुख्य परिचालन अधिकारी रवींद्र शिंदे उपस्थित होते. त्याचबरोबर राज्यातील नगरपालिका, नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्ष पदाचीही थेट निवडणूक रद्द करण्याच्या हालचाली महाविकास आघाडी सरकारने सुरू केल्या असून याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रीमंडळासमोर ठेवण्यात येणार असल्याचे समजते.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील युती सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी अनेक निर्णय घेतले होते. राज्यातील ग्रामपंचायतीचे सरपंच, नगरपालिका, नगरपरिषदांचे नगराध्यक्ष यांच्या थेट निवडणुका घेण्यासाठी फडणवीस सरकारने कायद्यात बदल केला होता. त्याचबरोबर महानगरपालिका, नगरपालिकांच्या निवडणुकीत प्रभाग पद्धतीसाठी महापालिका कायद्यात बदल केला होता.
राज्यात आता शिवसेना,कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर फडणवीस सरकारचे अनेक निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. गेल्या डिसेंबरमध्ये नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना प्रभाग पद्धतीचा निर्णय रद्द करण्यात आला. आता थेट सरपंच निवडीची प्रक्रिया रद्द करण्याचे संकेत ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले.
या संदर्भात मुश्रीफ पुढे म्हणाले की, फडणवीस सरकारच्या या निर्णयाला आम्ही सुरुवातीपासूनच विरोध केला होता. गावपातळीवर सरपंच एका पक्षाचा आणि सदस्य दुसर्या पक्षाचे असतील तर विकासकामांना खीळ बसते. लोकशाही पद्धतीत थेट सरपंच निवड गैरसोयीची आहे, हे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे येत्या काळात ही पद्धती रद्द केली जाईल असे सूतोवाच त्यांनी केले.
दरम्यान, थेट नगराध्यक्ष निवडीमुळेही अनेक अडचणींचा सामना नगरपालिकांना करावा लागत असल्याच्या तक्रारी राज्यसरकारला प्राप्त झाल्या आहेत. अनेक नगरपालिका, नगरपंचायतीत नगराध्यक्ष एका पक्षाचा तर नगरसेवकांचे बहुमत विरोधी पक्षांचे असल्याने पालिकांचा कारभार करताना अनेक समस्या उदभवत असल्याचे राज्यसरकारचे मत आहे. त्यामुळे थेट नगराध्यक्ष निवड पद्धतीही लवकरच रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेसाठी येणार असल्याचे सांगण्यात आले. थेट सरपंच आणि नगराध्यक्ष निवडणुकीच्या प्रस्तावावर मंत्रीमडळाने निर्णय घेतल्यानंतर आगामी अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात संबंधित कायद्यात दुरूस्ती करण्यात येणार आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.