अत्यंत महत्वाची मोहीम वळसे पाटलांनी केली फत्ते 

मुंबई : दिलीप वळसे पाटील यांच्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीने सोपवलेली एक दिवसाची अत्यंत महत्वाची मोहीम एकहाती फत्ते केली . 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवरचा विश्वास दर्शक ठराव संमत  करवून घेताना सर्व नियमांचे आणि कायदेशीर बाबींचे पालन होईल याची खबरदारी घेतली . भाजप आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे सर्व आक्षेप आणि हरकतीचे मुद्दे वळसे पाटलांनी विधिमंडळ नियमावलीतील विविध तरतुदींच्या आधारे फेटाळून लावले . 

विधानसभेचे हंगामी अध्यक्ष म्हणून त्यांच्यावर  फक्त दोन दिवसांची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती .    विधानसभा अध्यक्ष म्हणून यापूर्वी पाच वर्षे त्यांना असलेला अनुभव तसेच विधीमंडळ कामकाजाचा त्यांचा प्रदीर्घ अनुभव हा तर विचारात घेण्यातच आला होता  पण वळसे पाटील हे अतिशय अभ्यासू, शांतचित्ताने युक्तिवाद करणारे आणि हजरजबाबी नेते आहेत . त्यामुळे त्यांना ही मोहीम सोपवण्यात आली होती . आता उद्या विधानसभा अध्यक्षांची निवड झाल्यावर दिलीपराव मंत्री म्हणून शपथ घेण्यास मोकळे होणार आहेत . 

महाविकास आघाडी सरकारचा विश्‍वासदर्शक ठराव हाणून पाडण्याचा अटोकाट प्रयत्न केला. सभागृहाचे कामकाज रोखण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न अत्यंत संयमाने दिलीप वळसे पाटील यांनी हाणून पाडला. 

विधानसभा नियम, राज्यपालांचे अधिकार व मंत्रीमंडळ शपथग्रहणाची पध्दती यावर दिलीप वळसे पाटील यांनी संसदिय नियमांचा आधार देत माहीती दिली. सभागृहात विरोधकांना बोलण्याची संधी दिली. मात्र, विरोधकांचे सर्व मुद्‌दे त्यांनी विधानसभा नियमांचा आधार घेत फेटाळून लावले. त्यामुळे, विधानसभेच्या पटलावर सर्व कायदेशिर व नियमानुसार कामकाज झाल्याची नोंद होईल याची काळजीच वळसे पाटील यांनी घेतली.

दरम्यान, विश्‍वासदर्शक ठराव मांडताना नियमानुसार 27 आमदारांनी उभे राहून मतदान मागितले तर ते घेण्याचे बंधन असते. विरोधकांनी असे मतदान मोठ्‌या आवाजात मागितले होते. त्यानंतर विरोधकांनी सभात्याग केल्यानंतरही दिलीप वळसे पाटील यांनी मतदान घेणे बंधनकारक असल्याचे सांगत आवाजी मतदानाने विश्‍वासदर्शक ठराव संमत केला नाही. प्रत्येक आमदाराची शिरगिणती करून त्यांनी या सरकारला 169 आमदारांचे पाठबळ असल्याचे विधानसभेच्या पटलावल नोंदवून घेतले. 

विधीमंडळाचे हे कामकाज नियमानुसारच झाल्याचे शिक्‍कामोर्तब त्यामुळे झाले. विरोधकांनी न्यायालयात या सरकारला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केल्यास विधीमंडळातील कामकाजाचे चित्रीकरण व दस्तावेज परिपूर्ण उपलब्ध होतील यासाठीची ही दक्षता वळसे पाटील यांनी घेतली. आवाजी मतदानाने ठराव संमत केला असता तर भविष्यात तो आव्हानात्मक ठरला असता. याशिवाय कोणत्या 169 आमदारांचा सरकारला पाठिंबा आहे ते देखील गुलदस्त्यातच राहीले असते.

 त्यामुळे, प्रत्येक आमदारांने सभागृहात स्वत:चे नाव घेवून दिलेली संमती आता विधानसभेत कागदोपत्री नोंदवल्याने या प्रक्रीयेला न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. आणि दिले ते सभागृहातील कामकाजाचे पुरावे पाहून टिकणार नाही, अशी रणनिती यामागे असल्याचे सांगण्यात येते.