अकोला : केंद्र सूची व 13 राज्य आणि पाच केंद्रशासित प्रदेशात अनुसुचित जातीमध्ये असलेल्या धोबी समाजाला महाराष्ट्रात प्रशासनाच्या एका चुकीमुळे 1977 पासून आरक्षणाचा लाभ मिळू शकला नाही. ही चूक दुरुस्त करण्याची शिफारस करणाऱ्या डॉ. भांडे समितीच्या अहवालासह धोबी समाजाचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यास मुख्यमंत्री अनुकूल असताना समाजाच्या आरक्षणाचा प्रस्तावच सामाजिक न्याय विभागाकडून मंत्रिमंडळापुढे ठेवला जात नसल्याने धोबी समाजाच्या आरक्षणाला विरोध करणारा झारीतील शुक्राचार्य कोण, असा प्रश्‍न समाजाला पडला आहे.
राज्यातील धोबी समाज आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासला असल्याने त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाची गरज आहे. समाजाची तत्कालीन स्थिती बघता धोबी समाजाला अनुसुचित जाती प्रवर्गात टाकण्याची शिफारसही घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केली होती. भाषावार राज्यांची स्थापना होण्यापूर्वी बेरार प्रांतातील भंडारा आणि बुलडाणा जिल्ह्यात धोबी समाज अनसुचित जातीमध्ये समाविष्ट होता. राज्य स्थापनेनंतर मात्र एका कारकुणी चुकीमुळे धोबी समाज अनुसुचित जातीच्या यादीतून बाहेर फेकल्या गेला. ही चुक लक्षात आल्यानंतर झालेल्या चुकीची दुरुस्ती करण्याची शिफारस 1977 मध्ये सर्वप्रथम राज्याकडून केंद्राकडे करण्यात आली होती. त्यानंतर 1979, 1994 आणि 2004 मध्ये सुद्धा राज्य शासनातर्फे केंद्राकडे शिफारस करण्यात आली होती.
सन 2001 मध्ये डॉ. दशरथ भांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली धोबी समाज आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी अभ्यास समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार धोबी समाज पूर्वी अनुसुचित जातीमध्ये असल्याने त्यांना प्रशासकीय स्तरावर झालेली चुक दुरुस्त करून आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. हा अहवाल व राज्याची शिफारस केंद्राकडे पाठविण्यासाठी राज्य शासनाकडून अनुकुलता दर्शविण्यात आली आहे.
2017 मध्ये याबाबत निर्णय घेवून प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे ठेवण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. डिसेंबर 2018 मध्ये खुद्द सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी धोबी समाजाच्या शिष्टमंडळाला याबाबत आश्‍वासन दिले होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधात असताना 2005 मध्ये डॉ. भांडे समितीनुसार अहवाल पाठविण्याबाबत शासनाला आवाहन केले होते. त्याच फडणवीसांनी सत्तेत आल्यानंतर व मुख्यमंत्रीपदावर आरूढ झाल्यावर साधा शिफारस करण्याचा प्रस्तावही मंत्रिमंडळापुढे ठेवला नाही. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे ठेवण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते.
आचारसंहिता संपल्यानंतरही प्रस्ताव ठेवण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाकडून कोणताही प्रयत्न झाल्याचे दिसत नसल्याने नेमका झारीतील शुक्राचार्य कोण, असा प्रश्‍न धोबी समाजाला पडला आहे.
धोबी समाज नव्याने कोणतेही आरक्षण मागित नाही. 40 वर्षांपासून समाज प्रशासकीय स्तरावर झालेली चूक दुरुस्त करून समाजाला न्याय देण्याच्या मागणीसाठी संघर्ष करीत आहे. संख्येने कमी असलेल्या समाजाकडे सर्वांचे दुर्लक्ष होत आहे. सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिलेल्या आश्‍वासनाची अद्याप पुर्तता केली नाही. मुख्यमंत्री प्रस्ताव ठेवण्यास अनुकुल असतानाही त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्यांकडून सूचना दिल्यावरही प्रस्ताव ठेवला जात नाही, याचा अर्थ काय?
- अनिल शिंदे, प्रदेश कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र सर्व भाषिक धोबी-परीट महासंघ
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.