Dhangar Reservation Issue | Sarkarnama

धनगर समाजाला आदिवासींप्रमाणे सवलती; राजकीय, नोकऱ्या आणि शैक्षणिक आरक्षण मात्र नाही

दीपा कदम
शनिवार, 2 मार्च 2019

धनगर समाजाला आदिवासी समाजाचे राजकीय आणि शैक्षणिक आरक्षण देण्याचा अधिकार नसल्याचे वास्तव राज्य सरकारने स्वीकारले आहे. मात्र, लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर आदिवासी समाजाला असलेले सर्व प्रकारचे आर्थिक लाभ धनगर समाजाला देऊन गोंजारण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच मोठी घोषणा करणार आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर धनगर समाजाला नाराज करता येणार नसल्याने अखेर आदिवासींचे आर्थिक लाभ दिले जाणार असले, तरी धनगरांना राजकीय, शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आदिवासींचे आरक्षण मिळणार नाही.

मुंबई : धनगर समाजाला आदिवासी समाजाचे राजकीय आणि शैक्षणिक आरक्षण देण्याचा अधिकार नसल्याचे वास्तव राज्य सरकारने स्वीकारले आहे. मात्र, लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर आदिवासी समाजाला असलेले सर्व प्रकारचे आर्थिक लाभ धनगर समाजाला देऊन गोंजारण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच मोठी घोषणा करणार आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर धनगर समाजाला नाराज करता येणार नसल्याने अखेर आदिवासींचे आर्थिक लाभ दिले जाणार असले, तरी धनगरांना राजकीय, शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आदिवासींचे आरक्षण मिळणार नाही.

धनगर समाजाला आदिवासींचे आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसल्याने या समाजाला झुलवत ठेवण्यापेक्षा सुरुवातीला आर्थिक लाभ देऊन न्यायालयीन पातळीवर आणि केंद्र सरकारच्या पातळीवर हे आरक्षण मिळवण्याचा प्रयत्न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सद्यस्थितीत हाच मध्यम मार्ग असल्याने धनगर समाजाच्या नेत्यांनीही हा निर्णय मान्य करावा यासाठी सरकारच्या पातळीवरून ज्येष्ठ नेते चंद्रकांत पाटील प्रयत्न करत आहेत. आदिवासींना घटनेने दिलेल्या प्रमुख अधिकारांमध्ये ऍट्रॉसिटी ऍक्‍ट (अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायदा), राखीव मतदारसंघ, लाभ घेण्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा नसण्यासारख्या विशेष सवलती आहेत. त्या मिळाव्यात यासाठी धनगर समाज प्रयत्नात होता; मात्र या सवलती मिळवण्यासाठी त्यांना अजून लढा उभारावा लागणार आहे.

टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्स (टीस) यांनी धनगर समाजाचा दिलेला अहवाल आणि या समाजाच्या मागण्यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे. या उपसमितीमध्ये चंद्रकांत पाटील, सुभाष देसाई, प्रा. राम शिंदे, महादेव जानकर, पंकजा मुंडे, विष्णू सवरा, एकनाथ शिंदे, राजकुमार बडोले आणि संभाजी पाटील-निलंगेकर या सदस्यांचा समावेश आहे.

राज्यामध्ये धनगर समाजाचा भटक्‍या-विमुक्‍त समाजात समावेश आहे. भटक्‍या-विमुक्‍तांमध्ये धनगरांना साडेतीन टक्‍के आरक्षण राज्यामध्ये लागू आहे. आदिवासी जमातीत असलेले धनगड ही जमात म्हणजेच धनगर असल्याने आदिवासींचे आरक्षण मिळावे ही धनगर समाजाची मागणी आहे. याबाबत आदिवासी विभागाने यापूर्वीच आदिवासी विभागाच्या अंतर्गत अहवालाच्या साह्याने धनगड म्हणजेच धनगर नाहीत असा अहवाल दिलेला आहे. टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्सनेही सादर केलेल्या अहवालात धनगर ही आदिवासी जमात नसल्याने त्यांचा आदिवासींमध्ये समावेश करता येणार नाही, असा अहवाल आदिवासी विभागाला सादर केला. मात्र, या अहवालांकडे दुर्लक्ष करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यममार्ग काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.

निवडणुकीवर प्रभाव
धनगर समाज निवडणुकीवर प्रभाव पाडू शकतो, असे 26 लोकसभा मतदारसंघ असल्याचा दावा धनगर समाजाच्या नेत्यांकडून केला जातो आहे. धनगर निवडणुकीवर प्रभाव पाडू शकतील असे प्रामुख्याने सोलापूर, माढा, सांगली, सातारा, परभणी, नांदेड, जालना, औरंगाबाद, धुळे आणि तिवसा मतदारसंघ असल्याचे सांगितले जाते.

मराठ्यांना आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर त्यांनी ज्याप्रकारे जल्लोष केला, तितका आनंद आम्हाला झालेला नाही. मात्र, आम्ही समाधानी आहोत. आर्थिक आणि शैक्षणिक काही सवलती मिळतील त्याचा समाजाला नक्‍कीच फायदा होईल.
- डॉ. विकास महात्मे, राज्यसभा, भाजप खासदार

धनगर आणि धनगडमध्ये अपभ्रंश झालेला आहे. ही छोटी चूक सुधारण्यासाठी केंद्रात पाठपुरावा करणे आवश्‍यक होते. अशा प्रकारच्या आर्थिक सवलती देऊन धनगर समाजाला त्याचा काही फायदा होणार नाही. भाजप सरकारने त्यांचे आश्‍वासन पाळले नाही, त्यांनी समाजाची फसवणूक केली आहे.
- आ. रामराव वडकुते, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख