फडणवीसांनी प्रधानमंत्र्यांच्या प्रधान सचिवाना दुष्काळासाठी मागितले ८ हजार कोटी

दिल्ली  : राज्यातील विविध भागात गंभीर झालेली दुष्काळी परिस्थिती पाहता राज्याने ७ हजार ९६२ कोटी ६३ लाखांच्या मदतीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर केला आहे. ही मदत लवकरात-लवकर उपलब्ध करून देण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नवी दिल्ली येथे केली.

दुष्काळासह राज्यातील विविध विषयांवर मुख्यमंत्री फडणवीस आणि प्रधानमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा यांच्यात चर्चा झाली. दुष्काळाची पाहणी करण्यासाठी केंद्राचे पथक राज्याच्या भेटीवर आले असल्याचे सांगून राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी त्वरित मदत उपलब्ध करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली. 

राज्याच्या मागणीबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक असून लवकरच आवश्यक पावले उचलण्यात येतील, असे श्री. मिश्रा यांनी सांगितले.राज्याने सादर केलेल्या मदत निधीच्या प्रस्तावाची प्रतही श्री. मिश्रा यांनादेण्यात आली. 

राज्याच्या ग्रामीण भागातील जनतेला हक्काचा निवारा मिळण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत (ग्रामीण) मोठ्या प्रमाणात घरांची बांधणी सुरू आहे. मात्र, सर्वांसाठी घरे उद्दिष्टाच्या पूर्तीसाठी राज्याला आणखी घरांच्या मंजुरीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे अतिरिक्त ६ लाख घर बांधणीच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्याची मागणीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. या योजनेला गती मिळावी म्हणून राज्य शासन स्वत:ची जागा नसलेल्या लाभार्थ्यांस ५००चौरस फुट जागा खरेदीसाठी ५० हजार रूपयांचे अनुदान देत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

राज्यातील महत्त्वाचे प्रकल्प तातडीने मार्गी लागण्यासाठी सीआरझेड संदर्भातील अधिसूचना लवकरात लवकर अंतिम करण्याचा विषयही मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत मांडला. ठाणे येथील तुंगारेश्वर आणि सोलापूर येथील प्रसिद्ध माळढोक पक्षी वन्यजीव अभयारण्यांसदर्भातील पर्यावरणसंवेदनशील क्षेत्र (इको सेन्सिटिव्ह झोन) अंतिम करण्याची विनंती यावेळी श्री. फडणवीस यांच्याकडून करण्यात आली.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रसिद्ध ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात इको-टुरीझमला चालना देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यादृष्टीने इ-वाहन वापरुन जंगल सफारी सुरु करण्यास परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणीही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केली. 

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारी रेल्वे मंत्रालयाची जमीन राज्य शासनास उपलब्ध करून देण्यासह जळगाव महानगरपालिकेला गृहनिर्माण व नगरविकास महामंडळाकडून (हुडको) कर्ज उपलब्ध करण्याबाबतही चर्चा झाली.

या सर्व विषयांबाबत केंद्र शासन सकारात्मक असून रेल्वेचे अधिकारी आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीकडून पुनर्विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या जमिनी संदर्भात लवकरच निर्णय घेण्यात येणार आहे.