'सिरम'चा प्रस्ताव जागतिक आरोग्य संघटनेकडून नामंजूर; देशातील लसीकरणावर परिणाम?

नवी दिल्ली : देशात कोरोनाचा पुन्हा उद्रेक झाला असून, आरोग्य यंत्रणांची धास्ती वाढली आहे. यामुळे कोरोना लसीकरणाचा वेग वाढवण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर 'सिरम'ची कोव्हिशिल्ड ही लस उत्पादित तारखेपासून वापरण्याची मुदत सहा महिन्यांऐवजी नऊ महिने करण्यास केंद्र सरकारने नुकतीच मंजुरी दिली होती. मात्र, आता जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्लूएचओ) सिरमचा हा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. हा सिरमसह केंद्र सरकारला मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे. 

जागतिक आरोग्य संघटनेने पुरेशी आकडेवारी सादर न केल्याचे कारण यासाठी दिले आहे. याचबरोबर संघटना या प्रकरणी भारतीय औषध महानियंत्रकांसोबत चर्चा करणार आहे. औषध महानियंत्रकांनी यासंदर्भातील सिरमच्या प्रस्तावाला आधी मान्यता दिली होती. सिरमच्या लशीच्या वापराची मुदत सहा महिन्यांवरुन नऊ महिने करण्याचा हा प्रस्ताव होता. 

सिरम इन्स्टिट्यूट ही कोव्हिशिल्ड या कोरोना लशीचे उत्पादन करीत आहे. ही लस ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटी आणि अॅस्ट्राझेन्का यांनी विकसित केली आहे. दुसरी लस ही भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन ही आहे. देशात सध्या दोन कोरोना लशी उपलब्ध असून, आणखी सात कोरोना लशींवर काम सुरू असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. 

कोरोना लशीकरणाचा वेग वाढवण्याचा सरकारकडून प्रयत्न सुरू असला तरी लस वाया जाण्याचे प्रमाण अधिक आहे. यामुळे अनेक राज्ये लशीचा तुटवडा असल्याची तक्रार करीत आहेत. यावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने सिरमच्या कोव्हिशिल्ड लशीचा वापर करण्याची मुदत तीन महिन्याने वाढवली आहे. लशीच्या उत्पादित तारखेपासून ती सहा महिन्यांच्या आत वापरण्याचे बंधन आधी होते. आता ही मुदत नऊ महिन्यांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. आता जागतिक आरोग्य संघटनेने सिरमचा प्रस्ताव फेटाळल्याने देशातील लसीकरणावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. 

आफ्रिकेतील काही देशांमध्ये या पुढील महिन्याच्या मध्यापर्यंत पुरतील एवढे दशलक्ष डोस आहेत. त्यांची वापरण्याची मुदत न वाढवल्यास ते वाया जाणार आहेत. त्यामुळे वापरण्याची मुदत वाढवल्यास या देशांना फायदा होईल. मागील महिन्यात सिरमने औषध महानियंत्रक व्ही.जी.सोमानी यांच्याकडे लस वापरण्याची मुदत वाढवण्याची मागणी केली होती. कोव्हिशिल्ड विकसित करणाऱ्या अॅस्ट्राझेनेका कंपनीने ही लस सामान्य शीतकरण परिस्थितीत सहा महिने व्यवस्थित राहू शकते, असे नुकतेच स्पष्ट केले आहे. 

जगातील सर्वात मोठ्या कोरोना लसीकरणास भारतात 16 जानेवारीला सुरवात झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या मोहिमेचे उद्घाटन करण्यात आले होते. सरकारने लस देण्याचा प्राधान्यक्रम ठरवला आहे. यातील पहिल्या टप्प्यात आरोग्य कर्मचारी, कोरोनाच्या आघाडीवर लढणारे पोलीस, नागरी सुरक्षा कर्मचारी आणि स्वच्छता कर्मचारी यांचा समावेश होता. 

देशात लसीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात कोरोना लस 60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना देण्यात येत होती. तसेच, मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबासह इतर आजार असलेल्या 45 वर्षांवरील रुग्णांनाही लस दिली जात होता. तिसऱ्या टप्प्यात 1 एप्रिलपासून 45 वर्षांवरील सर्व नागरिकांना ही लस दिली जात आहे. सरकारी रुग्णालयात ही लस मोफत देण्यात येत आहे. मात्र, खासगी रुग्णालयात यासाठी 250 रुपये मोजावे लागत होते. सरकारने आता ही किंमत कमी करुन 200 रुपयांवर आणली आहे. 

Edited by Sanjay Jadhav