महत्वाकांक्षी 'सेंट्रल व्हिस्टा'ला मोदी सरकारकडूनच ब्रेक; अर्थव्यवस्थेच्या नाजूक अवस्थेमुळे निर्णय

अर्थव्यवस्थेवर झालेल्या प्रतीकूल परिणामांमुळे निर्णय
महत्वाकांक्षी 'सेंट्रल व्हिस्टा'ला मोदी सरकारकडूनच ब्रेक; अर्थव्यवस्थेच्या नाजूक अवस्थेमुळे निर्णय
Central Vistasarkarnama

नवी दिल्ली : नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकारच्या महत्वाकांक्षी सेंट्रल व्हिस्टा (Central Vista) प्रकल्पाला करकचून ब्रेक लागणार किंवा तसा तो लावावा लागणार हे केंद्र सरकारनेही एका प्रकारे आता मान्य केले आहे. आधी कोरोना व आता रशिया-युक्रेन युध्दामुळे (Russia-Ukraine war) भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झालेल्या प्रतीकूल परिणामांचे ठळक कारण या निर्णयामागे आहे. सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचे, त्यातही या विस्तारित प्रकल्पाचे काम तूर्त पुढे नेण्यात येणार नाही तर सर्वांत प्रथम नवीन संसद भवन पूर्ण करण्याच्या कामाला सरकारचे प्राधान्य राहील, असे नगरविकास व गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या अलीकडच्या बैठकीत केंद्राच्याच वतीने स्पष्ट करण्यात आल्याचे खात्रीलायक सूत्रांनी सांगितले. (Central Vista project News)

सेंट्रल व्हिस्टा, नवीन संसद भवन, पंतप्रधान-उपराष्ट्रपती निवासस्थाने ही मोदी यांची महत्वाकांक्षी योजना आहे. या संपूर्ण योजनेच्या वास्तुरचनाकारांच्या निवडीपासून साऱ्या पातळ्यांवर पारदर्शकतेचा अभाव असून देश नाजूक परिस्थितीतून जात असताना हजारो कोटी रूपयांची ही विनाकारण उधळपट्टी ताबडतोब थांबवावी, अशी जाहीर मागणी संसदेत अनेकवेळा करण्यात आली. त्याकडे दुर्लक्ष करून हे काम सुरू होते. मात्र, आता देशाच्या अर्थव्यवस्थेनेच या उधळपट्टीला 'रेड सिग्नल' दिल्याने मोदी सरकारसमोर दुसरा पर्याय उरल्याचे दिसत नाही, असे सूत्रांनी निरीक्षण मांडले. यामुळे राजपथावरील काम पुढे सुरू राहू शकते, पण शास्त्री भवन, उद्योग भावन, परिवहन भवन, श्रम शक्ती आदींच्या पाडीपाडीला अर्धविराम मिळेल अशीही आशा सूत्रांनी व्यक्त कली. कोणत्याही स्थितीत २०२४ पर्यंत सेंट्रल व्हिस्टा पूर्ण करण्याचा विडा मोदी सरकारने उचलाल होता ती डेडलाईन पुढ जाण्याचेही संकेत मिळालेत.

Central Vista
प्रशांत किशोर यांच्या दहा मोठ्या घोषणा ; अशी आहे रणनीती

नगरविकास विभागाच्या समितीची बैठक, ज्येष्ठ भाजप (BJP) खासदार जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच झाली. तीत बाबा खडकसिंग मार्गावरील सरकारी निवासस्थानांचा मुद्दा चर्चेला आला. हाही सेंट्रल व्हिस्टाचाच विस्तारित भाग आहे. या रस्त्यावर सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी सदनिका आहेत. याच्या एका भागांतच किमान १०० ते १५० कुटुंबे रहातात. या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सीपीडब्ल्यूडीने घरे खाली करण्याच्या नोटीसा पाठविल्या होत्या. या साऱ्यांची घरे मिळाल्यावर त्याच परिसरातील शाळा, रूग्णालये व इतर बाबींची व्यवस्थाही केली होती. नोटीसा मिळाल्यावर त्यातील काहींनी घरे सोडली. मात्र, आता येथील निवासस्थाने पाडून नवीन काम होणार नाही. असे संबंधितांनी संसदीय समितीला सांगितले. असे का? असे विचारल्यावर, सेंट्रल व्हिस्टाचे काम तूर्त पुढे न नेण्याच्या सूचना आम्हाला मिळाल्यचा या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

या प्रकल्पाबाबत शंका व्यक्त करणारे लिखाण कोठे आले तरी बुलेट प्रूफ गतीने काम करणारे मोदी सरकारचे काही मंत्री संबंधित पत्रकारांच्या वरिष्ठांकडे थेट त्याच्याबाबत व्यक्तिगत तक्रार करतात हा अनुभव अनेकांनी घेतला आहे. यातील काही मंत्र्यांची मंत्रालये नुकतीच बदलण्यात आली. सूत्रांच्या माहितीनुसार यामागील कारण स्पष्ट असून आधी कोरोना महामारी व आता रशिया-युक्रेन युध्दाचे जबरदस्त हादरे अर्थव्यवस्थेला बसत आहेत. कितीही नाकारले तरी प्रचाराच्या धारावर पैशाचे सोंग आणता येत नाही. महागाईचा 'लाऊडस्पीकर' आवाजाच्या पातळीच्या साऱ्या मर्यादा ओलांडून गेला आहे. पेट्रोल डिझेल व खाद्यतेलापासून जवनावश्यक वस्तूंच्या भाववाढीचा आलेख ४० टक्क्यांच्या पुढे गेला असून तो खाली येण्याची पुसटीशीही चिन्हे नाहीत. अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती अशी आहे की रिझर्व बॅंकेने काल रेपो रेट म्हणजे बॅंकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जावरील दर अचानकपणे ०.४० टक्क्यांनी वाढविण्याचा आणखी एक झटका दिला. यामुळे सर्वसामान्यांना आणखी एक ‘शॉक' बसणार असून आता घर, शिक्षण, वाहन या साऱ्या कर्जांवरील 'ईएमआय' प्रचंड वाढणार आहे.

यामुळेच मोफत योजनांवर तातडीने फेरविचार करा असा धोशा अर्थमंत्रालयासह वरिष्ठ अधिकाऱयांनी मोदी सरकारकडे लावला आहे. दरम्यान सेंट्रल व्हिस्टा कामाला तूर्त बॅक सीटवर ठेवण्याचा निर्णय झाल्याने नवीन संसद भवनाच्या कामाला आणखी गती येणार आहे. यंदाचे हिवाळी अधिवेशन नवीन संसदेतच व्हावे यासाठी पंतप्रधान आग्रही आहेत. 64 500 वर्ग मीटरमध्ये बांधण्यात येणाऱया नव्या संसदेमुळे लोकसभा (900 ते 1200) व राज्यसभा (384) यातील वाढीव खासदारांची बसण्याची क्षमता लक्षणीय वाढणार. सध्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात हे आवश्यक असल्याचेही सराकरतर्फे सांगितले जाते.

Central Vista
'छोटा पाकिस्तान' व्हिडिओ व्हायरल; मुख्यमंत्री बोम्मईंनी दिला कारवाईचा इशारा...

नवीन संसद भवनासाठी 971 कोटी रुपये, पंतप्रधान, उपराष्ट्रपती निवासस्थानांसाठी 13 हजार 450 कोटी व नवीन मंत्रालयांच्या बांधकामांसाठी आणखी तेवढाच खर्च येण्याचा अंदाज आहे. संसदीय नगरविकास मंत्रालय समितीचा अंदाज मात्र यापेक्षा कितीतरी जास्त आहे व त्यानुसार फक्त नवीन संसद भवनाचा खर्चच महागाई गृहीत धरता अगदी किमान धरले तरी 20 ते 22 हजार कोटींच्याही वर जात आहे. हजारो झाडे जमीनदोस्त होण्यापासून नेमका किती खर्च येणार या बाबतीत या कामातच पारदर्शकतेच्या अभावाचा आक्षेप वारंवार घेतला जात आहे.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.