Court Hearing on Bilkis Bano Case : गुजरातमध्ये २००२ मधील दंगली दरम्यान बिल्कीस बानोवर अत्याचार करण्यात आला. बिल्कीस बानोवर अत्याचार करणाऱ्या ११ दोषींची सजा पूर्ण होण्याअगोदर गुजरात सरकारने सजा माफ केली होती. त्या दोषींना गुजरात सरकारच्या शिफारसीवरून सोडण्यात आलेले आहे. त्या विरोधात स्वत: पीडित बिल्कीस बानोसह, खासदार महुआ मोइत्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.
गुजरात सरकारने (Gujarat) बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींना शिक्षेत दिलेल्या सुटकेसंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बी. वी. नागरत्ना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. दोषींना सोडण्यासंदर्भात सर्व फाईल न्यायालयाला १ मे पर्यंत सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. गुजरात सरकारने मात्र दोषींना का सोडून दिले याची फाइल सादर करण्याचा विरोध केला. त्यावेळी न्यायालयाने अनेक प्रश्न उपस्थित करत गुजरात सरकावर कडक शब्दात ताशेरे ओढले.
यावेळी न्यायालयाने (Supreme Court) ज्या पद्धतीने दोषींनी अपराध केला तो भयानक असल्याची टिपण्णी केली. तसेच एक आरोपी १ हजार दिवस आणि दुसरा आरोपी १५०० दिवस जामिनावर होता असेही निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच न्यायालयाने सरकारला कडक शब्दात सुनावले. न्यायालय म्हणाले की, "तुम्ही सत्तेचा वापर करता तेव्हा तो जनतेच्या भल्यासाठी केला पाहिजे. तुम्ही कोणीही असाल, कितीही उच्च पदावर असाल, ते जनतेच्या हितासाठी असावे. हा समाज आणि समाजाविरुद्ध गुन्हा आहे."
सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला सांगितले की, "आज ती बिल्किस आहे, उद्या ती दुसरी कोणीतरी असू शकते. अशा स्थितीत सरकारने योग्य काम केले पाहिजे. जर सरकारने दोषींना का सोडले याचे उत्तर दिले नाही तर आम्ही आमचा निष्कर्ष काढू. राज्याने समाजाच्या भल्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत."
दरम्यान, बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेविरोधातील याचिकेवर आता २ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी होणार आहे.
काय आहे प्रकरण?
बिल्किस बानो दाहोद जिल्ह्यातील लिमखेड्यातील रंधिकपूर गावात राहत होती. गुजरात दंगलीदरम्यान एक जमाव त्यांच्या घरात घुसला. जमावाने त्यांच्यावर अत्याचार केले. कुटुंबातील सात जणांची हत्याही केली. कुटुंबातील सहा सदस्य पळून गेल्याने त्यांचे प्राण वाचले.
दरम्यान २००८ मध्ये सीबीआय न्यायालयाने बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या हत्येप्रकरणी ११ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची शिक्षा कायम ठेवली.
शिक्षेचा १५ वर्षांहून अधिक काळ झाल्यानंतर एका दोषीने माफीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानुसार या प्रकरणी न्यायालयाने गुजरात सरकारला निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार गुजरात सरकारने एक समिती स्थापन केली. त्या समितीने सर्व ११ दोषींची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली.
(Edited by Sunil Dhumal)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
