Ramesh Bais News : जाता जाता राज्यपाल बंद लिफाफ्यात काय ठेवून गेले? मुख्यमंत्र्याचे भविष्य की...

Ramesh Bais News Update : झारखंडचे 10 वे राज्यपाल रमेश बैंस आज महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदाची शपथ घेणार आहेत. शुक्रवारी त्यांनी झारखंडचे राजभवन सोडले. पण जाता जाता त्यांनी राजभवनात एक सीलबंद लिफाफा मागे ठेवला आहे. हा लिफाफा राज्याच्या राजकारणात कधीही खळबळ माजवू शकतो. अशी चर्चा आता सुरु झाली आहे. याचं कारण म्हणजे गेल्या वर्षी २५ ऑगस्ट रोजी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून हा लिफाफा राजभवनात पोहोचला होता. या लिफाफ्यातील पत्राच्या आधारे राज्याचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचे विधानसभा सदस्यत्व नाकारले जाणार की कायम राहणार हे ठरवता येणार आहे.

रमेश बैंस यांनी निवडणूक आयोगाचे हे पत्र सीलबंद पाकिटातून बाहेर काढले नाही आणि त्यामुळे हेमंत सोरेन सरकार अनेक महिन्यांपासून अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात अडकले आहे.झारखंड सोडताना ते म्हणाले की, येणारे राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांची इच्छा असल्यास ते निवडणूक पत्राच्या आधारे निर्णय घेऊ शकतात. राज्यातील सरकार अस्थिर होऊ शकते, म्हणून त्यांनी यावर निर्णय घेतला नाही. या पत्राचे गुपित उघड होईपर्यंत हेमंत सोरेन यांच्या विधानसभा सदस्यत्वावर धोक्याची टांगती तलवार राहणार हे उघड आहे.

गेल्या वर्षीपासून रमेश बैंस आणि सोरेन सरकारमधील संघर्ष सुरु आहे. हेमंत सोरेन यांनी एक खाण भाडेतत्वावर (ऑफिस ऑफ प्रॉफिट) घेतल्याचा भाजप नेत्यांनी आरोप केला होता. राज्यपालांमार्फत निवडणूक आयोगाकडे तक्रार पोहोचली. हे प्रकरण निवडणूक आयोगात तीन महिने चालले. ऑगस्टमध्ये, निवडणूक आयोगाने राज्यपालांना पत्र पाठवले होते. जे आजपर्यंत त्यांनी कधीही उघडले नाही. त्यावर आयोगाने तक्रारदार भाजप आणि हेमंत सोरेन यांना नोटीस बजावून याप्रकरणी उत्तर मागवले होते. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर निवडणूक आयोगाने गेल्या वर्षी २५ ऑगस्टला सीलबंद लिफाफ्यात आपले मत राजभवनाला पाठवले होते. त्यानंतर त्यांनी आजतागायत हा लिफाफा उघडलेला नाही.

काय लिहिले आहे पत्रात?

निवडणूक आयोगाने हेमंत सोरेन यांना दोषी मानून त्यांचे विधानसभेचे सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे, अशी शिफारस या पत्रातून केली आहे, अशा चर्चा झारखंडच्या राजकीय वर्तुळात सुरु आहेत. यामुळे त्यांची हेमंत सोरेन यांची मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची जाणार असल्याचे बोलले. राज्यपाल रमेश बैंस यांनी निवडणूक आयोगाच्या सीलबंद लिफाफ्यातील पत्राबाबत मौन बाळगले होते. यामुळे राज्यात राजकीय गोंधळ निर्माण झाला होता. तर दुसरीकडे सत्ताधारी युतीने मुख्यमंत्र्यांशी एकजूट दाखवण्यासाठी डिनर डिप्लोमसी, रिसॉर्ट मुक्काम आणि विशेष विधानसभा बैठका घेण्यास प्रवृत्त केले होते. तर हेमंत सोरेन यांनाही विश्वासदर्शक ठराव सामोरे जाण्यापर्यंतचा प्रवास करावा लागला होता.