निवृत्त न्यायाधीश करणार फोन हॅकिंगची चौकशी; केंद्राऐवजी राज्यानंच घेतला निर्णय - West Bengal Government sets up panel to probe Pegasus Project-rm82 | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

भाजपचे किरीट सोमय्या अखेर महालक्ष्मी एक्स्प्रेसने कोल्हापूरला रवाना
चरणजीत चन्नी होणार पंजाबचे नवे मुख्यमंत्री राज्याचे प्रभारी हरीश रावत यांची घोषणा
गणेशोत्सव विसर्जनामुळे पुण्यात मध्यवर्ती भागातील रस्ते वाहतुकीसाठी बंद
अंबिका सोनी यांनी पंजाबचे मुख्यमंत्रीपद नाकारले
पुरग्रस्तांसाठी सरकारची महत्वाची घोषणा ; नव्या निकषानुसार मदत

निवृत्त न्यायाधीश करणार फोन हॅकिंगची चौकशी; केंद्राऐवजी राज्यानंच घेतला निर्णय

वृत्तसंस्था
सोमवार, 26 जुलै 2021

पेगॅसस प्रकरणावरून देशातील राजकारणात वादळ उठलं आहे.

कोलकता : पेगॅसस प्रकरणावरून देशातील राजकारणात वादळ उठलं आहे. राजकारण्यांसह पत्रकार, उद्योजक व इतर काही व्यक्तींचे मोबाईल पिगॅसस स्पायवेअरद्वारे हॅक करण्यात आल्याचं स्पष्ट झाल्यानंतर भारतात मोठा गदारोळ निर्माण झाला आहे. विरोधकांकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली जात आहे. पण मोदी सरकारकडून ही मागणी फेटाळण्यात आली आहे. (West Bengal Government sets up panel to probe Pegasus Project)

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही या प्रकरणात उडी घेतली आहे. आपलाही फोन हॅक झाल्याचा दावा त्यांनी काही दिवसांपूर्वी केला होता. तसेच त्यांचे भाचे व खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांचाही मोबाईल क्रमांक पेगॅससच्या यादीत असल्याचा दावा वृतसंस्थांनी केला आहे. त्यामुळं आक्रमक झालेल्या ममतांनी केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधत विरोधकांना एकत्र येण्याचं आवाहन केलं होतं. 

हेही वाचा : दुर्दैवी : तळीयेत 31 जण सापडलेच नाहीत, शोधकार्य थांबवलं

ममतांनी आता आणखी एक पाऊल टाक पेगॅसस प्रकरणाच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांची चौकशी समिती स्थापन केली आहे. निवृत्त न्यायाधीश एम. व्ही. लोकुर आणि ज्योतिर्मय भट्टाचार्य हे या समितीत आहेत. बंगालमधील अनेकांचे फोन टॅप झाले आहेत. ही समिती हॅकिंग कसे झाले, याचा शोध घेईल, असे ममतांनी सांगितले. दरम्यान, संसद अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून पेगॅसस मुद्यावरून विरोधकांनी सरकारला घेरलं आहे. 

फोन हॅकिंग झाल्याच्या संभावित यादीत खुद्द केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यासह केंद्रीय राज्यमंत्री प्रल्हाद सिंग पटेल,  काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी, राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर, तृणमूलचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी, अशोक लवासा, महिला व बाल कल्याण मंत्री स्मृती इराणी व राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्या निकटवर्तीयांचाही समावेश आहे. 

हेही वाचा : मी राजीनामा देतोय, असं म्हणत निरोप घेताना येडियुरप्पांना अश्रू अनावर

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनच्या आदल्यादिवशीच पेगॅसस प्रकरण बाहेर आल्याने केंद्र सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे. लोकसभेत वैष्णव यांनी याबाबत पहिल्याच दिवशी निवेदन दिलं आहे. तर राज्यसभेत निवेदन सादर करण्यासाठी तृणमूलसह इतर विरोधी पक्षांचे खासदार सभागृहातील सभापतींसमोरील मोकळ्या जागेत जमा झाले. त्यानंतर वैष्णव यांनी सभागृहात निवेदन देण्यास सुरूवात केल्यानंतर सेन यांनी त्यांच्या हातातील निवेदन हिसकावून घेतले. सेन यांनी ते निवेदन फाडत ते भिरकावून दिले.

दरम्यान, इस्राईलमधील ‘एनएसओ ग्रुप’ कंपनीने पेगॅसिस स्पायवेअर तयार केला आहे. पॅरिस येथील ‘फॉर्बिडन स्टोरीज’ आणि अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल या संस्थांनी ही बाब उघडकीस आणत ५० हजार मोबाईल क्रमांकाची यादीच तयार केली. ही माहिती त्यांनी जगभरातील इतर १६ वृत्तसंस्थांना  दिली. या यादीनुसार शोध घेतल्यानंतर ५० देशांमधील एक हजारांहून अधिक जणांवर पाळत ठेवल्याबाबतचे पुरावे मिळाले. ‘एनएसओ’ने ज्यांना हे स्पायवेअर विकले होते, त्यांच्याकडूनच पाळत ठेवण्याचा प्रकार घडला असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख