...तर ममता बॅनर्जी यांचं मुख्यमंत्रीपद येईल धोक्यात; भाजपच ठरू शकतो मोठा अडसर

कोलकाता : पश्चिम बंगाल विधानसभेत मंगळवारी (ता. 6) विधान परिषद निर्माण करण्याचा प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या विधानसभेच्या निवडणूकीत पराभूत झाल्याने त्यांना सहा महिन्यांत निवडणूक लढवून विजयी होणं आवश्यक आहे. पण कोरोना काळात विधानसभेची पोटनिवडणूक होण्याची शक्यता धूसर आहे. परिणामी ममतांचं पद धोक्यात येऊ शकते. मात्र, विधान परिषद अस्तित्वात आल्यास ममतांचा मार्ग सुकर असेल. (West Bengal Assembly Move May Help Mamata Banerjee Keep CM)

बंगाल विधानसभेत आज विधान परिषदेच्या निर्मितीचा प्रस्ताव आणण्यात आला होता. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री यावेळी उपस्थित नव्हत्या. विधानसभेत 196 जणांनी या प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले. तर भाजपने या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला. याला कोणताही कायदेशीर आधार नसल्याचे सांगत भाजपने ममता बॅनर्जी यांना लक्ष्य केलं आहे. पोटनिवडणूक होण्याची शक्यता कमी असल्याने विधीमंडळाचे सदस्य होण्यासाठी त्यांनी विधान परिषदेचा घाट घातल्याची टीका भाजपनं केली आहे. 

हेही वाचा : भाजपच्या आमदारांचं निलंबन अन् कालच सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, आमदारांचं वागणं अस्वीकार्ह!

भाजपच्या या दाव्याला तसे कारणही आहे. नुकतेच उत्तराखंडमध्ये तडकाफडकी मुख्यमंत्री बदलण्यात आले. त्यामागे भाजपमधील अंतर्गत नाराजी असली तरी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना पोटनिवडणूक लढवणं भाग होतं. पण कोरोना कारणांमुळे निवडणूक आयोगाने पोट निवडणुकांबाबत कठोर धोरण स्वीकारलं आहे. हेच कारण पश्चिम बंगालसाठीही लागू होऊ शकतो. बंगाल विधानसभेत सध्या ममता बॅनर्जी यांच्या सह अर्थमंत्रीही विधानसभेचे सदस्य नाही. ममतांना सहा महिन्यांत सदस्य होणे बंधनकारक आहे. पण सध्या कोरोनाची दुसरी लाट अजूनही ओसरलेली नाही. तिसरी लाटही येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

मुख्यमंत्री व अर्थमंत्र्यांसह बंगालमध्ये सात जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे एकाचवेळी या जागांसाठी पोटनिवडणूक घ्यावी लागेल. पण कोरोना स्थितीत सध्यातरी निवडणुका घेण्याचा विचार निवडणूक आयोगाकडून केला जाणार नाही. कारण बंगालसह पाच राज्यांमध्ये घेण्यात आलेल्या निवडणुकांवरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. याचा फटका थेट ममता बॅनर्जी यांना बसणार आहे. सहा महिन्यात त्या सदस्य न झाल्यास मुख्यमंत्रीपद जाऊ शकते. 

हेही वाचा : निवडणूक आयोगाच्या बैठकीला दांडी अन् माजी मुख्यमंत्र्यांच्या आईला ईडीची नोटीस

मुख्यमंत्री पद वाचवण्यासाठी ममतांनी विधान परिषदेचा घाट घातल्याची टीका भाजपने केली आहे. बंगाल विधानसभेत हा प्रस्ताव मंजूर झाला असला तरी त्याला संसदेची मंजूरी मिळणे आवश्यक आहे. सध्या बंगालमध्ये भाजप विरोधी पक्ष आहे. तर केंद्रात भाजपची सत्ता आहे. ममता बॅनर्जी व भाजपमधील संघर्ष टोकाचा झाला आहे. दोन्ही बाजूने एकमेकांवर सतत टीका केली जात आहे. त्यामुळे विधान परिषदेचा प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी ममता बॅनर्जी यांच्यासमोर भाजपच प्रमुख अडसर ठरणार आहे. 

देशात केवळ सहा राज्यांमध्ये विधान परिषद   

देशात सध्या केवळ आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये विधान परिषद अस्तित्वात आहे. बंगालमध्ये काही वर्षांपर्यंत विधान परिषद होती. पण डाव्या पक्षांच्या सरकारने 1969 मध्ये बरखास्त केली. तृणमूल काँग्रेस सत्तेत आल्यानंतर पुन्हा विधान परिषदेची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.