निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली तपास अन् जिल्हाधिकारी हटवा; पीडितेच्या कुटुंबाची मागणी - We want an investigation to be held under a retired Supreme Court judge says family of victim | Politics Marathi News - Sarkarnama

निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली तपास अन् जिल्हाधिकारी हटवा; पीडितेच्या कुटुंबाची मागणी

वृत्तसंस्था
रविवार, 4 ऑक्टोबर 2020

हाथरस येथील अत्याचार प्रकरणावरुन देशभरात मोठा गदारोळ सुरू आहे. या प्रकरणावरुन उत्तर प्रदेशमधील कायदा व सुव्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत. 

लखनौ : हाथरस येथील अत्याचार प्रकरणावरुन देशभरात वातावरण पेटले आहे. या मुद्द्यावर उत्तर प्रदेशातील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे सरकार तोंडघशी पडले आहे. यामुळे राज्य सरकारने अखेर या प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) सोपवली आहे. या प्रकरणी पीडितेच्या कुटुंबीयांनी सरकारसमोर काही मागण्या ठेवल्या आहेत. मात्र, यावर सरकारने अद्याप कार्यवाही केलेली नाही.   

हाथरसमधील 19 वर्षांत्या दलित युवतीवर चार जणांनी अत्याचार केला होता. ही घटना दोन आठवड्यांपूर्वी घडली होती. नंतर उपचारादरम्यान दिल्लीतील रुग्णालयात त्या युवतीचा मृत्यू झाला होता. या घटनेमुळे देशभरात संतापाची लाट पसरलीआहे. यातच पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनाने त्या पीडितेच्या कुटुंबीयांना विश्वासात न घेता परस्पर तिच्यावर अंत्यसंस्कार केले होते. पोलिसांनी या प्रकरणी पुरावे नष्ट केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या प्रकरणी चार आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. 

योगी आदित्यनाथ या प्रकरणी तपासासाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना केली आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाने या प्रकरणी पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाईची कुऱ्हाड चालवली आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, प्राथमिक चौकशीअंती हाथरसचे पोलीस अधीक्षक (एसपी), उपअधीक्षक (डीएसपी), पोलीस निरीक्षक आणि इतर अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. पोलीस अधीक्षक आणि उपअधीक्षकांची नार्को चाचणी करण्यात येणार आहे. योगी आदित्यनाथ यांनी या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे दिली आहे. 

पीडितेच्या कुटुंबीयांना हाथरसचे जिल्हाधिकारी पी.के.लक्सकर यांनी धमकावल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांची हकालपट्टी करावी, अशी मागणी पीडितेच्या कुटुंबीयांनी लावून धरली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली तपास करावा आणि हाथरसच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना हटवावे, अशी दोन मागण्या पीडितेच्या कुटुंबीयांनी सरकारकडे केल्या आहेत. अद्याप सरकारने यावर निर्णय घेतलेला नाही. 

या मुद्द्यावर मायावती यांनीही योगी सरकारला लक्ष्य केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, पीडितेच्या कुटुंबाने अनेक गंभीर आरोप जिल्हाधिकाऱ्यांवर केले आहेत. तरीही सरकारने त्यांच्यावर कारवाई केलेली नाही. सरकारने या प्रकरणी गूढ शांततेची भूमिका स्वीकारली आहे. सरकारने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवला आहे. परंतु, जिल्हाधिकारी तिथेच असतील तर निष्पक्ष तपास कसा होईल? 

दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्यांनी म्हटले आहे की, मी नियमितपणे पीडितेच्या कुटुंबाशी चर्चा करीत आहे. त्यांच्याशी कोणताही वाद झालेला नाही. पुन्हा मी त्यांच्याशी संवाद साधणार आहे. त्यावेळी त्यांची नाराजी जाणून घेण्याचा प्रयत्न मी करेन. आरोपींना फाशीची शिक्षा व्हावी, अशी मागणी कुटुंबीयांनी केली आहे. कुटुंबीयांची भीती दूर करुन हे प्रकरण द्रुतगती न्यायालयात चालवले जावे यासाठी मी प्रयत्नशील आहे. 

Edited by Sanjay Jadhav 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख