Manipur Violence: मणिपूरमध्ये (Manipur News) उफाळलेल्या हिंसाचाराने संपुर्ण राज्यात वातावरण ढवळून निघालं आहे. अखिल भारतीय आदिवासी विद्यार्थी संघटनेच्या (AITSU) नेतृत्वाखाली आदिवासींनी 10 डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये एकता मोर्चे काढले. राज्यातील बहुसंख्य लोकसंख्या मेईतेई समाजाचा अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) यादीत समावेश करण्याच्या प्रस्तावाला आदिवासी संघटना विरोध करत आहेत. (Violence in Manipur: Internet, rail services, buses shut; Article 355 applied)
मार्च 2023 मध्ये, मेईतेई समुदायाचा आदिवासी यादीत समावेश करण्याच्या मागणीवर विचार करावा आणि त्याबाबतचा प्रस्ताव चार महिन्यांच्या आत केंद्र सरकारकडे पाठवावा, असे आदेश मणिपूर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. तेव्हापासून मणिपूरमध्ये आदिवासी आणि बिगर आदिवासी समाजामध्ये तणाव वाढला आहे. (National News)
३ मे रोजी मणिपूरची राजधानी इंफाळ येथे आदिवासींनी एकता मोर्चा काढला. तेव्हापासून राज्यात मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार सुरू झाला. इम्फाळसह मणिपूरमधील इतर डोंगराळ भागही या हिंसाचाराच्या कचाट्यात आला. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ लागल्याने राज्य सरकारने स्थानिक पोलिसांना दंगलखोरांना थेट गोळ्या झाडण्याचे आदेश द्यावे लागले. (Manipur Marathi News)
गेल्या पाच दिवसांपासून संपूर्ण राज्यातीव इंटरनेट सेवा बंद आहे. हिंसाचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आसाम रायफल्सच्या एकूण 55 तुकड्या वेगवेगळ्या भागात तैनात करण्यात आल्या आहेत. हिंसाचारग्रस्त आठ जिल्ह्यांमध्ये (इम्फाळ पश्चिम, काकचिंग, थौबल, जिरीबाम, बिष्णुपूर, चुराचंदपूर, कांगपोकपी आणि टेंगनौपाल) कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. यासोबतच केंद्र सरकारने मणिपूरमध्ये कलम 355 लागू करून राज्याची सुरक्षा आणि कायदा आणि सुव्यवस्था स्वत:च्या हातात घेतली आहे.
काय आहे कलम ३५५?
राज्यघटनेनुसार राज्यात शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे.परंतु एखाद्या राज्यात अंतर्गत हिंसाचार किंवा राज्यावर बाह्य आक्रमण झाल्यास त्या राज्याची कायदा व सुव्यवस्था सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे. केंद्र सरकारला हे अधिकार कलम 355 मधून मिळतात. या अंतर्गत राज्याची पोलीस यंत्रणा, लष्कर तैनाती आणि सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला आहेत. कलम 355 लागू झाल्यानंतर राज्याच्या सुरक्षेची आणि राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी केंद्र सरकारकडे जाते. पण कलम ३५५ चा अर्थ राष्ट्रपती राजवट लागू केली असा होत नाही.
Edited By- Anuradha Dhawade
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
